करनाल: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया है. हालांकि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. किसानों के लिए भी इस बजट में कई घोषणाएं की गई है. जिसके चलते ईटीवी भारत ने किसानों से बातचीत की और जाना कि किसानों की बजट पर क्या राय है और इस बजट से किसानों को कितना फायदा होगा.
'बजट में किसानों को दिया लॉलीपॉप': किसानों के लिए बजट में कई चीजों पर चर्चा की गई. लेकिन जो उनकी पिछले कई सालों से मांगें है. उनके ऊपर बजट में इस बार भी कोई चर्चा नहीं की गई. उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है.किसान रामनिवास शर्मा का कहना है कि यह बजट भी किसानों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह है. जो मांगों बीते 10 सालों से हैं, सरकार उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं कर रही है. सरकार को चाहिए कि जो खेती पर किसानों का खर्च बढ़ता जा रहा है. उस पर अनुदान दिया जाए.
'बजट का नहीं कोई फायदा': किसानों ने कहा कि चाहे फसल का बीज हो या खाद हो किसानों को अनुदान मिलना चाहिए. क्योंकि दोनों की वजह से खेती में खर्च बढ़ता जा रहा है. जिसकी वजह से किसान अब खेती करने से भी पीछे हटने लगे हैं. इतना ही नहीं, किसानों ने कहा कि जब तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होता और देश में से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता. तब तक ऐसे बजट का कोई फायदा नहीं.
'युवाओं के लिए भी खास नहीं बजट': किसानों ने कहा कि बजट तो हर साल पेश किया जाता है. लेकिन धरातल पर लागू करने और लोगों तक पहुंचने में बहुत फर्क होता है. उनका लाभ किसान और अन्य वर्गों को नहीं मिल पाता. इसलिए उन्होंने इस बजट से नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए भी कुछ खास नहीं किया है. वहीं, आजकल हरियाणा समेत पूरे देश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है. उस पर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है.
'फायदा भी नुकसान भी': किसानों का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है. जहां इसको किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है. यह अगर सही मायने में देखे तो किसानों के लिए नुकसानदायक है. क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान लोन ले लेते हैं. बाद में वह उसको चुका नहीं पाते. जिससे वह कर्जदार हो जाते हैं.
'बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं': उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को इस बजट में कुछ खास नहीं मिलता है. जबकि हरियाणा में बड़े स्तर पर खेती की जाती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में डेयरी फार्म बड़ा उद्योग है. किसी भी बड़े स्तर पर पशुपालन करते हैं. लेकिन इसके ऊपर भी सरकार ने बजट में कुछ पेश नहीं किया है. यह बजट किसानों के हित का नहीं है.
बजट से रिटायर्ड कर्मचारी खुश: रिटायर्ड कर्मचारी ने कहा कि 12 लाख टैक्स में छूट देने का बड़ा फैसला वित्त मंत्री द्वारा लिया गया है. जिसको बजट में पेश किया गया है. लोगों के हित में काम हुआ है. हालांकि धीरे-धीरे हर चीज में सुधार होता है. इसी पर सरकार ने बजट पेश किया है. धीरे-धीरे ही सब चीजों को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बजट कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है.
ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री की मिडिल क्लास को सौगात: 12 लाख तक टैक्स नहीं, भिवानी के लोगों ने जताई खुशी
ये भी पढ़ें: केंद्रीय बजट 2025: हरियाणा में आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद, किसानों की MSP गारंटी कानून बनाने की मांग
