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स्वावलंबी और सशक्त बनेंगे किसान, अनुदान पर मिलेंगे अत्याधुनिक कृषि उपकरण - Agricultural Mechanization Scheme - AGRICULTURAL MECHANIZATION SCHEME

Agricultural equipment on subsidy. जिले के किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है. कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर और अन्य तरह के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

Agricultural Equipment On Subsidy
ट्रैक्टर से खेत की जुताई करती महिला किसान. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 7, 2024, 2:17 PM IST

लातेहारः कहा जाता है कि किसान स्वावलंबी होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी. किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना बनायी है. जिसके तहत भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से किसानों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत ऐसी महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समूह में कृषि करती हैं.

जानकारी देते लातेहार के भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

किसानों को उन्नत खेती से जोड़ने की पहल

दरअसल, लातेहार कृषि के मामले में काफी पिछड़ा जिला माना जाता था. यहां के अधिकांश किसान अत्याधुनिक कृषि उपकरण के अभाव में अब तक मात्र परंपरागत खेती ही करते थे, लेकिन अब लातेहार के किसानों को उन्नत खेती से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से गांव-गांव तक किसान समूहों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है.

किसान समूह को मिलेगा कृषि उपकरण

इस संबंध में ईटीवी भारत के साथ बातचीत में लातेहार के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बनायी गई है.

किसानों को अनुदान पर दिया जाएगा ट्रैक्टर

इस क्रम में इस वर्ष 90 किसान समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ महिला समूह, लैंपस, पैक्स, कृषक समूह आदि को दिया जाना है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने वाले समूह को 5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. बड़े ट्रैक्टर के साथ किसानों को दो अन्य कृषि उपकरण भी दिए जाएंगे. जिसकी सूची किसानों को उपलब्ध करायी जाएगी. पूरे बड़े ट्रैक्टर और कृषि उपकरण के बदले किसानों को 5 लाख रुपये जमा करने होंगे और शेष 5 लाख रुपये विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा.

यदि कोई समूह 5 लाख रुपये लगाने में सक्षम नहीं हो तो उसके लिए छोटा ट्रैक्टर (पॉवर ट्रिलर) और सहयोगी उपकरण उपलब्ध कराने की भी योजना है. इसके लिए किसानों को 1 लाख, 25 हजार रुपए खुद लगाना पड़ेगा और शेष 5 लाख रुपए विभाग द्वारा अनुदान दी जाएगी. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अन्य कई प्रकार के कृषि उपकरण भी किसानों को 80% अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना है.

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू

उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं. किसानों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदनों को चयन समिति के पास भेजा जाएगा. किसानों के चयन में पूरी पारदर्शिता रहे इसके लिए जिला स्तर पर डीसी के नेतृत्व में चयन समिति का गठन किया गया है. समिति पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों का चयन करेगी. उसके बाद चयनित किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

जालसाजों के चक्कर में न पड़ें किसान

जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने किसानों से अपील की है कि ट्रैक्टर समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी सूरत में जालसाजों के चक्कर में न पड़ें. उन्होंने कहा कि यदि कोई जालसाज किसानों से पैसे की मांग करता हो तो तत्काल इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं. किसानों को ठगने वाले जालसाजों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी.

किसानों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सरकार की यह योजना आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी.

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जानकारी देते लातेहार के भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

किसानों को उन्नत खेती से जोड़ने की पहल

दरअसल, लातेहार कृषि के मामले में काफी पिछड़ा जिला माना जाता था. यहां के अधिकांश किसान अत्याधुनिक कृषि उपकरण के अभाव में अब तक मात्र परंपरागत खेती ही करते थे, लेकिन अब लातेहार के किसानों को उन्नत खेती से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से गांव-गांव तक किसान समूहों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है.

किसान समूह को मिलेगा कृषि उपकरण

इस संबंध में ईटीवी भारत के साथ बातचीत में लातेहार के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बनायी गई है.

किसानों को अनुदान पर दिया जाएगा ट्रैक्टर

इस क्रम में इस वर्ष 90 किसान समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ महिला समूह, लैंपस, पैक्स, कृषक समूह आदि को दिया जाना है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने वाले समूह को 5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. बड़े ट्रैक्टर के साथ किसानों को दो अन्य कृषि उपकरण भी दिए जाएंगे. जिसकी सूची किसानों को उपलब्ध करायी जाएगी. पूरे बड़े ट्रैक्टर और कृषि उपकरण के बदले किसानों को 5 लाख रुपये जमा करने होंगे और शेष 5 लाख रुपये विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा.

यदि कोई समूह 5 लाख रुपये लगाने में सक्षम नहीं हो तो उसके लिए छोटा ट्रैक्टर (पॉवर ट्रिलर) और सहयोगी उपकरण उपलब्ध कराने की भी योजना है. इसके लिए किसानों को 1 लाख, 25 हजार रुपए खुद लगाना पड़ेगा और शेष 5 लाख रुपए विभाग द्वारा अनुदान दी जाएगी. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अन्य कई प्रकार के कृषि उपकरण भी किसानों को 80% अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना है.

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू

उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं. किसानों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदनों को चयन समिति के पास भेजा जाएगा. किसानों के चयन में पूरी पारदर्शिता रहे इसके लिए जिला स्तर पर डीसी के नेतृत्व में चयन समिति का गठन किया गया है. समिति पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों का चयन करेगी. उसके बाद चयनित किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

जालसाजों के चक्कर में न पड़ें किसान

जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने किसानों से अपील की है कि ट्रैक्टर समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी सूरत में जालसाजों के चक्कर में न पड़ें. उन्होंने कहा कि यदि कोई जालसाज किसानों से पैसे की मांग करता हो तो तत्काल इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं. किसानों को ठगने वाले जालसाजों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी.

किसानों को अत्याधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सरकार की यह योजना आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी.

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