लखनऊ: पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने आज मुख्य सचिव के साथ बैठक की. लोकभवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थित में आयोजित बैठक में 26 विभागों से संबंधित 38 विषयों पर मंथन किया गया. छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने सहित लगभग सभी विषयों पर सहमति की जानकारी संगठन की ओर से दी गई. बैठक में लखनऊ में पंचायत सदन बनने पर भी सहमत बनी.
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में प्रतिभाग किया. बैठक के उपरांत राष्ट्रीय संयोजक डॉ.अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है. 12 हजार छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को शासन ने सहमति दी है. जिला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर सहमति की जानकारी भी दी गई है.
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पी.के.सुंदरम्, पंचायतीराज विभाग की सचिव बी.चंद्रकला, विदेश सचिव गृह योगेश कुमार, विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार, निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला, पंचायतीराज के अपर निदेशक सहित 26 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. प्रधान संगठन की ओर से राष्ट्रीय सचिव गनेश ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरि, उपाध्यक्ष श्वेता सिंह, पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा, अंबेडकरनगर की जिलाध्यक्ष अर्चना सिंह तथा वाराणसी के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने मांगों पर चर्चा की.
