जयपुर : खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से वार्ता के बाद प्रदेश के राशन डीलरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. वार्ता में राशन डीलरों की मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय किया गया था. इस संबंध में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक आदेश जारी कर वार्ता के अनुसार कमेटी का गठन कर दिया है.
राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति की ओर से रखी गई मांगों के संबंध में ये कमेटी विचार कर विधि सम्मत प्रावधानों के तहत अपनी रिपोर्ट एक महीने में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी. इस कमेटी में छह विभाग के अधिकारी और 11 राशन डीलरों को शामिल किया गया है.
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आपको बता दें कि प्रदेश के 27 हजार राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल पर थे, जिससे प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को गेहूं नहीं मिल पा रहा था. राशन डीलर 30 हजार रुपए मानदेय देने, 2 प्रतिशत छीजत देने, बकाया कमीशन देने, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की गई डोर टू डोर राशन वितरण की योजना को बंद करने सहित कई तरह की मांग कर रहे थे. राशन डीलरों की इन्हीं मांगों के संबंध में खाद्य विभाग की ओर से कमेटी का गठन किया गया है.
कमेटी में शामिल अधिकारी और राशन डीलरों की सूची
- विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग
- वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग
- उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग
- उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग.
- जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य विभाग
- प्रवर्तन अधिकारी (सतर्कता शाखा), खाद्य विभाग
- सरताज अहमद
- डिम्पल कुमार शर्मा
- अशोक नराणिया
- हेमराज मीणा
- शिवराज चौधरी
- विक्रम सिंह
- भंवर सिंह
- तेजसिंह
- कैलाश खण्डेलवाल
- अनिल गहलोत
- गिरिराज नावरिया
