रांची: सियासी घमासान के बीच झारखंड की गद्दी को संभालने में सफल रहे चंपाई सोरेन ने राजभवन में शपथ लेने के बाद झारखंड मंत्रालय में अपने दो सहयोगी मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बैठक की. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया. उसी दिन सत्ता पक्ष के द्वारा विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया जाएगा.
राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद वाद विवाद के बीच सरकार द्वारा बहुमत साबित करने की तैयारी की गई है. चंपई सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.
विशेष सत्र के जरिए चंपई सरकार दिखायेगी बहुमत: मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड मंत्रालय पहुंचे चंपई सोरेन का स्वागत मुख्यमंत्री कक्ष में किया गया. इस मौके पर मुख्य सचिव एल खियांग्ते एवं प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के वंदना डाडेल ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया. इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे.
कैबिनेट की हुई इस संक्षिप्त बैठक में सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर जल्द से जल्द बहुमत साबित करने की कोशिश की है. जाहिर तौर पर राज्यपाल के समक्ष 47 विधायकों के समर्थन से संबंधित सौंपे गए पत्र के अनुसार चंपई सोरेन सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा. इन सब के बीच सरकार को घेरने के लिए प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है. जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सरकार को बहुमत साबित नहीं करने देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है.
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