पटना: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं, आज प्रश्न काल में सदस्यों की ओर से कई विभागों के प्रश्न पूछे जाएंगे. दूसरे हाफ में सरकार की ओर से खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 और बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली संशोधन विधेयक 2024 भी पेश होगा.
कई विभागों के प्रश्नों का होगा उत्तर: विधानसभा की कार्यवाही प्रश्न काल से शुरू होगी. प्रश्न काल में ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्न ले जाएंगे. उसके बाद शून्य काल होगा और फिर ध्यानाकर्षण में भी सरकार सदस्यों के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देगी.
दो विधेयक सदन में पेश होगा: दूसरे हाफ में सरकार की ओर से दो विधेयक पेश किए जाएंगे. बिहार सरकारी परिसर के आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली से संबंधित संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा. भवन निर्माण विभाग की ओर से इसे पेश किया जाएगा. अभी हाल में पशुपति पारस का सरकारी आवास लेने पर काफी विवाद हुआ था. पहले भी सरकारी आवास को लेकर विवाद हो चुका है और उसी को ध्यान में रखकर सरकार के तरफ से संभवत यह विधेयक लाया जा रहा है.
खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी आएगा: सरकार की ओर से खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा. खेल मंत्री इसको सदन में रखेंगे. पिछले कुछ सालों से खेल को लेकर सरकार गंभीर हुई है. इसी साल खेल विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया है. राजगीर में स्पोर्ट्स अकादमी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और कई स्टेडियम का उद्घाटन भी हुआ है. महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भी राजगीर में नए स्टेडियम में आयोजित किया गया था. इसके अलावा पटना मोइनुल्लाह के स्टेडियम को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी हो रही है. उसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से एमओयू किया गया है. दोनों विधेयक चर्चा के बाद सरकार पास कराएगी. इसके अलावा सरकार की तरफ से कई जरूरी विधायक कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे.
आज भी हंगामे के आसार: पांच दिनों के छोटे से सत्र में मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने संविधान दिवस के अवसर पर 65% आरक्षण को लेकर हंगामा किया था. हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रश्न काल चलने दिया और सरकार से सहयोग करने की बात भी कहीं लेकिन विपक्षी सदस्यों की तरफ से स्मार्ट मीटर और 65% आरक्षण को लेकर विधानसभा पोर्टिको में जमकर नारेबाजी भी की गई और सदन का वाक आउट भी किया गया. तेजस्वी यादव और दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ नोकझोंक भी हुई. आज भी स्मार्ट मीटर और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है.
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