लखनऊ: विधानसभा सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर, मनोज पांडेय तथा रविदास मेहरोत्रा ने शहरी और ग्रामीण निकायों के क्षेत्रों में राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित होने वाली धनराशि को घटाए जाने तथा इस मद का पैसा दूसरे मदों में लगाए जाने का मुद्दा उठाया. इस पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि धनराशि में कोई कटौती नहीं हुई है. नगर विकास मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया. प्रश्न प्रहर के बाद शून्य प्रहर में सपा के सदस्य कमाल अख्तर सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि प्रदेश के अस्सी हजार जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का राज्य वित्त आयोग द्वारा हनन किया जा रहा है. शहरी और निकाय संस्थाओं के विकास, उसके कर्मचारियेां को मिलने वाले वेतन आदि की जो धनराशि राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाती है, उस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है.
निकाय संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती
सपा सदस्य कमाल अख्तर ने सरकार पर निकाय संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करने का आरोप लगाया. सपा के ही वरिष्ठ सदस्य मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि जिस हिसाब से निकाय संस्थाओं का क्षेत्रफल बढा है, उस हिसाब से राज्य वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली धनराशि पर्याप्त होना तो दूर, उसमें भी कटौती हो रही है. वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है. सपा के ही वरिष्ठ सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि तेरह साल से आबादी के हिसाब से धन आवंटन नहीं किया गया है. कहा कि राजधानी लखनऊ में धनाभाव में नालों और सीवरों की सफाई नहीं हो पा रही है. इस मुद्दे पर सपा के ही सदस्य इरफान ने मांग रखी कि प्रधानों को अधिकाधिक धन आवंटन किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण विकास हो सके.
निकायों को दी जा रही पर्याप्त धनराशि
जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही 6 नगरीय और 40 ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है. निकाय संस्थाओं के विकास के लिए राज्य सरकार ने सीएमएनएसवाई योजना शुरू की है. जहां तक विपक्ष के सदस्यों का आरोप है कि निकाय संस्थाओं के विकास की धनराशि का इस्तेमाल गोशालाओं में किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है. उसके लिए अलग से प्राविधान है. कहा कि धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए वंदन योजना शुरू की गई है. जबकि नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सीएम ग्रिड्स योजना शुरू कर गई है. कहा कि निकाय क्षेत्रों में सर्वागीण विकास के साथ ही आडिटोरियम, और एक्जीबिशन सेंटर बनाने का प्राविधान किया गया है. नगर विकास मत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया.
सिर्फ डिग्री बांट रहे निजी विश्वविद्यालय
समाजवादी पार्टी के इंजीनियर संचिन यादव ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत होने से पूर्व कहा कि निजी विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं. इन निजी विश्वविद्यालों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी हो रही है. कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं. निजी विश्वविद्यालय अनियंत्रित हो गए हैं. मनमानी नियुक्तियां हो रही हैं और भारी भरकम फीस ली जा रही है. यूजीसी के नियमों की अवहेलना हो रही है. कांग्रेस सदस्य ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. सरकार को इस तरह की प्रभावशाली कमेटी बनानी चाहिए जो नियुक्तियों के साथ फीस निर्धारण का भी कार्य देखे. सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार का अपना नियंत्रण होना चाहिए. कहा कि शासन से यदि स्कालरशिप न मिले तो यह निजी विश्ववविद्यालय बंद हो जाएंगे. उच्च शिक्षामंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है. सरकार द्वारा शिक्षा के उन्नयन की दिशा में निजी विश्वविद्यालयों संशोधन विधेयक लाया गया.
नहीं मिलता मुआवजा
सपा के सदस्य अनिल प्रधान ने कहा कि दुर्घटना और दैवी आपदा से मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत मुआवजा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिसरा रिपोर्ट 99 प्रतिशत कभी नहीं आती, जिससे पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाता. विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने इस मामले में सरकार को ध्यानाकर्शण के लिए प्रेषित कर दिया. आज भी वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा जारी रही. सपा के ओमप्रकाश सिंह,भाजपा के प्रकाश द्विवेदी सहित दलीय सदस्यों ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया। गुरुवार को सदन की कार्यवाही देर रात तक जारी रही और सत्ता और विपक्षी सदस्यों ने बजट पर चर्चा की.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मांग पर अमेठी को बड़ी सौगात
केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक गलियारे के रूप में संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है. शासन की ओर से एक अरब 56 करोड़ से अधिक धनराशि जारी की गई है. केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसदीय क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के करीब औद्योगिक गलियारे के विकास को मंजूरी दी है. औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए पहले चरण में किसानों से भूमि क्रय के लिए एक अरब 56 करोड़ से अधिक की धनराशि शासन की ओर से मंजूर हुई है. बताया कि सांसद की इच्छा है कि अपने संसदीय क्षेत्र को हर क्षेत्र में विकसित बनाया जाए.
