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किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का समर्थन, पीएम मोदी के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन

Support Of Kishan Andolan देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है.शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ने लगे हैं. इसके बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया. जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन भी विरोध में उतर आया है. दुर्ग में संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.Farmers Of Chhattisgarh

Support Of Kishan Andolan
किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का समर्थन
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 21, 2024, 7:39 PM IST

किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का समर्थन

दुर्ग : देश की राजधानी दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है. एमएसपी पर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बात विफल हो गई है.जिसके बाद किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं.इस आंदोलन को लेकर छ्त्तीसगढ़ के किसान भी लामबंद हो रहे हैं. दुर्ग जिले में स्थानीय किसान भी दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का समर्थन कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने दिया समर्थन : किसानों के भारत बंद के दौरान छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने समर्थन दिया था.वहीं अब दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों को भी संगठन ने समर्थन दिया. समर्थन को लेकर किसानों ने दुर्ग में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.किसानों ने दुर्ग के पटेल चौक पर किसानों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की. इस दौरान सभी किसानों ने केंद्र के मोदी सरकार के अड़ियल रवैये को लेकर जमकर नारे बाजी की. किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दुर्ग कलेक्टोरेट की ओर कूच किया.

'' केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. काला कानून भी लागू किया जा रहा है. जिसका नुकसान भारत के अन्नदाताओं को उठाना पड़ेगा. स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के आधार पर C2+50 प्रतिशत और कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की मांग है. इसके लिए गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहा है.'' - राजकुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन

राजकुमार गुप्ता की माने तो आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन साथ है. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने केंद्र के मोदी सरकार को किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी करने की अपील भी की.

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'' केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. काला कानून भी लागू किया जा रहा है. जिसका नुकसान भारत के अन्नदाताओं को उठाना पड़ेगा. स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के आधार पर C2+50 प्रतिशत और कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की मांग है. इसके लिए गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहा है.'' - राजकुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन

राजकुमार गुप्ता की माने तो आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन साथ है. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने केंद्र के मोदी सरकार को किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी करने की अपील भी की.

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