रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के गठन के 25वें वर्ष को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा. वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरे अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्तावों पर विधानसभा में बहस के दौरान चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के तेज आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है. चर्चा के बाद सदन ने 805.71 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया. दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्तावों के पारित होने के साथ ही 2024-25 के लिए बजट परिव्यय 1,55,580 करोड़ हो गया है.
805.71 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित: वित्त मंत्री ने कहा कि अटल निर्माण वर्ष के तहत बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. ओपी चौधरी ने कहा कि सड़कों, पुलों, अस्पतालों और रेलवे लाइनों पर खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए, भाजपा सरकार (पिछले साल राज्य चुनावों के बाद) के गठन के सिर्फ 12 दिन बाद, 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल 2014-15 और 2015-16 के लिए लंबित 3,716 करोड़ रुपये के धान बोनस का भुगतान कर चुका है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा जोर: वित्त मंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के अगले ही दिन हुई कैबिनेट बैठक में, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को घर देने का निर्णय लिया गया गया. पिछले खरीफ विपणन सत्र में ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत 24.75 लाख किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता ट्रांसफर की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना’ के तहत भूमिहीन किसानों और मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
(सोर्स पीटाई)
