ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार की कल कैबिनेट बैठक, इन मुद्दों पर लिए जाएंगे अहम फैसले - Himachal Cabinet Meeting

author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 5 hours ago

Sukhu Government Cabinet Meeting: शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर...

सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक
सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होगी. प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित एजेंडा तैयार कर लिया है. जिसे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. इसके तहत शिक्षा विभाग में कमीशन के जरिए करीब 2800 शिक्षकों की भर्ती और प्री नर्सरी टीचर मामले में भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग में लाने को लेकर भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन का मामला भी कैबिनेट में जा सकता है. कल होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग की समीक्षा बैठक कर चुके हैं. इस बैठक में कैबिनेट में लगाए जाने वाले मामलों को लेकर चर्चा की गई थी.

वित्तीय हालत पर चर्चा: प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है. कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को भी इस महीने समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिली है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं, सीएम सुक्खू ने सचिवालय के कर्मचारियों को डीए और एरियर के भुगतान को लेकर वार्ता का निमंत्रण दिया है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लेकर भी चर्चा हो सकती है. ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच में चल रही टकराव की स्थिति को से निपटा जा सके. वहीं कैबिनेट की बैठक में हिमाचल में इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों को बिजली किस रेट पर दी जाएगी. इस बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है.

खुल सकता है नौकरियों का पिटारा: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं. कर्मचारी संघ भी लगातार खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार उपलब्ध कराने के फैसलों पर युवाओं की नजर रहती है. ऐसे में कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नई पदों को सृजित करने पर मुहर लग सकती है.

ये भी पढ़ें: "हिमाचल पर नहीं हैं कोई आर्थिक संकट, यदि ऐसा होता तो लागू नहीं होती OPS और महिलाओं के लिए ₹1500 पेंशन"

शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होगी. प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित एजेंडा तैयार कर लिया है. जिसे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. इसके तहत शिक्षा विभाग में कमीशन के जरिए करीब 2800 शिक्षकों की भर्ती और प्री नर्सरी टीचर मामले में भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग में लाने को लेकर भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन का मामला भी कैबिनेट में जा सकता है. कल होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग की समीक्षा बैठक कर चुके हैं. इस बैठक में कैबिनेट में लगाए जाने वाले मामलों को लेकर चर्चा की गई थी.

वित्तीय हालत पर चर्चा: प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है. कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को भी इस महीने समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिली है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं, सीएम सुक्खू ने सचिवालय के कर्मचारियों को डीए और एरियर के भुगतान को लेकर वार्ता का निमंत्रण दिया है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लेकर भी चर्चा हो सकती है. ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच में चल रही टकराव की स्थिति को से निपटा जा सके. वहीं कैबिनेट की बैठक में हिमाचल में इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों को बिजली किस रेट पर दी जाएगी. इस बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है.

खुल सकता है नौकरियों का पिटारा: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं. कर्मचारी संघ भी लगातार खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार उपलब्ध कराने के फैसलों पर युवाओं की नजर रहती है. ऐसे में कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नई पदों को सृजित करने पर मुहर लग सकती है.

ये भी पढ़ें: "हिमाचल पर नहीं हैं कोई आर्थिक संकट, यदि ऐसा होता तो लागू नहीं होती OPS और महिलाओं के लिए ₹1500 पेंशन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.