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गिरिडीह से बिहार हो रही है स्टोन चिप्स की तस्करी, परिवहन परमिट के बगैर ओवरलोडेड ट्रक जा रहे सीमा पार - Stone Chips smuggling In Giridih

Stone Chips Smuggling. गिरिडीह से स्टोन चिप्स की तस्करी हो रही है. तस्कर बगैर परिवहन परमिट के ही चिप्स से लोड मालवाहक को सीमा के पार करवा रहे हैं. इससे राज्य सरकार को सीधा नुकसान हो रहा है.

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स्टोन चिप्स की तस्करी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 11, 2024, 10:22 PM IST

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले से स्टोन चिप्स (गिट्टी) की तस्करी बड़े पैमाने से की जा रही है. हर रोज ढाई से तीन हजार टन गिट्टी बिहार भेजी जा रही है, वह भी परिवहन परमिट के बगैर. यह खेल पिछले कई माह से चल रहा है और इसकी भनक अब अधिकारियों को भी लग गई है. ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. कहा जा रहा है कि इस धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होना तय है.

गावां बना सुरक्षित मार्ग

दरअसल, गिरिडीह जिले का गावां थाना क्षेत्र से बिहार के नवादा की दूरी महज 50 किलोमीटर है. इस रास्ते में कहीं चेकपोस्ट भी नहीं है जिसका लाभ स्टोन चिप्स की तस्करी करने वाले लोग उठा रहे हैं. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धनवार प्रखंड के कुछेक इलाके के अलावा कोडरमा के नवलशाही एवं डोमचांच में क्रशर मंडी है. इन मंडियों में ही गिट्टी ट्रकों पर लोड किया जाता है और फिर गावां के रास्ते बिहार भेज दिया जाता है. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हर रोज लगभग 100 ट्रक गिट्टी इसी रास्ते से बिहार जा रहा है.

राजस्व का सीधा नुकसान

गिट्टी को बिहार ले जाने में परिवहन परमिट नहीं रहता है और इससे सरकार को राजस्व का दोहरा मार पड़ रहा है. वहीं रॉयल्टी चालान नहीं रहने के कारण जीएसटी बिल भी निर्गत नहीं होता है. ऐसे में रॉयल्टी के साथ-साथ जीएसटी के रूम में राज्य सरकार को प्रतिदिन लाखों की चपत भी लग रही है.

चेकपोस्ट रहे तो रुक सकती है तस्करी

स्थानीय लोग कहते हैं कि इस तरह की तस्करी रोकने के लिए गावां में एक स्थायी चेकपोस्ट का निर्माण जरूरी है. स्थायी चेकपोस्ट रहेगा तो पासिंग माफिया और लगाम लगेगा और अवैध कार्य पर भी रोक लग सकेगा.

जल्द होगी कार्रवाई: सीओ

गावां के अंचलाधिकारी अविनाश रंजन ने कहा कि उन्हें भी इस तरह के अवैध कारोबार की सूचना मिली है. ऐसे में इस तरह के अवैध धंधे में शामिल लोगों के साथ-साथ रूट को भी चिन्हित किया गया है. जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि खनिज के अवैध परिवहन होने नहीं दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Watch:अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलने पर लोगों ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार

ये भी पढ़ें: अवैध बालू परिवहन रोकने के लिए टीम गठित, अवैध घाटों समेत माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले से स्टोन चिप्स (गिट्टी) की तस्करी बड़े पैमाने से की जा रही है. हर रोज ढाई से तीन हजार टन गिट्टी बिहार भेजी जा रही है, वह भी परिवहन परमिट के बगैर. यह खेल पिछले कई माह से चल रहा है और इसकी भनक अब अधिकारियों को भी लग गई है. ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. कहा जा रहा है कि इस धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होना तय है.

गावां बना सुरक्षित मार्ग

दरअसल, गिरिडीह जिले का गावां थाना क्षेत्र से बिहार के नवादा की दूरी महज 50 किलोमीटर है. इस रास्ते में कहीं चेकपोस्ट भी नहीं है जिसका लाभ स्टोन चिप्स की तस्करी करने वाले लोग उठा रहे हैं. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धनवार प्रखंड के कुछेक इलाके के अलावा कोडरमा के नवलशाही एवं डोमचांच में क्रशर मंडी है. इन मंडियों में ही गिट्टी ट्रकों पर लोड किया जाता है और फिर गावां के रास्ते बिहार भेज दिया जाता है. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हर रोज लगभग 100 ट्रक गिट्टी इसी रास्ते से बिहार जा रहा है.

राजस्व का सीधा नुकसान

गिट्टी को बिहार ले जाने में परिवहन परमिट नहीं रहता है और इससे सरकार को राजस्व का दोहरा मार पड़ रहा है. वहीं रॉयल्टी चालान नहीं रहने के कारण जीएसटी बिल भी निर्गत नहीं होता है. ऐसे में रॉयल्टी के साथ-साथ जीएसटी के रूम में राज्य सरकार को प्रतिदिन लाखों की चपत भी लग रही है.

चेकपोस्ट रहे तो रुक सकती है तस्करी

स्थानीय लोग कहते हैं कि इस तरह की तस्करी रोकने के लिए गावां में एक स्थायी चेकपोस्ट का निर्माण जरूरी है. स्थायी चेकपोस्ट रहेगा तो पासिंग माफिया और लगाम लगेगा और अवैध कार्य पर भी रोक लग सकेगा.

जल्द होगी कार्रवाई: सीओ

गावां के अंचलाधिकारी अविनाश रंजन ने कहा कि उन्हें भी इस तरह के अवैध कारोबार की सूचना मिली है. ऐसे में इस तरह के अवैध धंधे में शामिल लोगों के साथ-साथ रूट को भी चिन्हित किया गया है. जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि खनिज के अवैध परिवहन होने नहीं दिया जाएगा.

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