रांची: विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने से उत्साहित लोक जनशक्ति पार्टी (आर) ने झारखंड में पार्टी को और अधिक मजबूत करने में जुट गई है. 27 दिसंबर को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) झारखंड प्रदेश समिति की बैठक राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में की. प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोजपा (रामविलास) के नव निर्वाचित विधायक जनार्दन पासवान भी उपस्थित थे.
पहली बार झारखंड विधानसभा में अपनी उपस्थिति बनाने में सफल रही लोजपा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर विधायक जनार्दन पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान को फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया. इस अवसर पर विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि 'कार्यकर्ताओं के इस प्यार को मैं आजीवन ऋणी रहूंगा.' जनार्दन पासवान ने कहा कि 'पार्टी के संस्थापक एवं हमारे अभिभावक स्व रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने का काम करूंगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दिशा निर्देशन में विधानसभा में गरीब-गुरबों एवं दबे कुचलों की आवाज बनूंगा.'
लोजपा जनता की सशक्त आवाज बनेगी- बिरेन्द्र प्रधान
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान ने कहा कि आने वाले नव वर्ष में पार्टी हर जिला से नए-नए लोगों को पार्टी में शामिल कराएगी एवं सरकार की जनविरोधी नीतियों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करने का काम करेगी. 2024 के विधानसभा की समीक्षा करते हुए बिरेन्द्र प्रधान ने कहा कि इस चुनाव में लोजपा (रामविलास) को एक सीट चतरा (सुरक्षित) विधानसभा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया था.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी ने 18418 मतों से जीतकर NDA के खाते में डालने का काम किया, जिससे हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा. इस जीत के लिए झारखंड के कोने-कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी तथा झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी एवं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान जी के अथक प्रयास और जनता से निरंतर संवाद से पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई, जो सराहनीय है.
इस बैठक में पार्टी द्वारा झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में 2025 में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर शिविर लगाकर कम से कम 2000 नए सदस्यों को प्रत्येक जिला में पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया गया. इसके अलावे झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिला प्रभारियों की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हर महीने कर सरकार द्वारा की गई घोषणा को लागू कराने का दबाव दिया जायेगा.
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