रुद्रप्रयाग: सरकारी विभागों में सूचना का अधिकार (आरटीआई) की स्थिति और इसमें सुधार के लिए सूचना आयोग की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में व्यवस्थाएं कितनी सुधर रही इसका निरीक्षण करने के लिए राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह रुद्रप्रयाग पहुंचे. जहां उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ आरटीआई की बारीकियां भी साझा की. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई के व्यापक प्रचार और इसे आसान बनाने पर जोर दिया.
दरअसल, सोमवार को एक दिवसीय भ्रमण पर रुद्रप्रयाग पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने जल संस्थान, जल निगम एवं समाज कल्याण विभाग का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के आरटीआई संबंधित पंजिका और रिकॉर्ड जांचे. उन्होंने तीनों विभागों के विभाग अध्यक्षों को सूचना के अधिकार से जुड़े सभी रजिस्टर एवं दस्तावेजों का प्रबंधन उचित तरीके से करने के निर्देश दिए. विभाग में मांगी जाने वाली सूचनाओं का रिकॉर्ड टाइमलाइन और किसने सूचना का निस्तारण किया है? इसकी पूरी जानकारी लिखने को कहा.
विकास भवन में उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी विभागीय सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए प्रयास करने को कहा. सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने बताया कि सूचनाएं सार्वजनिक करने के लिए मुख्यालय या विभाग अध्यक्ष पर निर्भर न होकर जिला स्तर से भी सभी अपने विभागों की सूचनाओं को सार्वजनिक कर सकते हैं. अपने पोर्टल, किताबों, विभागीय बोर्ड समेत अन्य माध्यमों से जानकारियां सार्वजनिक की जा सकती हैं.
वहीं, जिला स्तर पर ही विभागों में अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा गया है. ताकि, जनता और विभाग दोनों के समय की बचत हो सके. अपीलीय अधिकारी सुनवाई के लिए कमिश्नरी या देहरादून के चक्कर न काटने पड़े. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि सूचना का अधिकार के तहत विभागों से सूचना मांगने वालों के प्रति हमें धारणाएं बदलने की जरूरत भी है. कई बार सूचना मांगने वालों को शिकायतकर्ता या नकारात्मक व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है. उन्होंने विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आरटीआई की जानकारी पहुंचाने को कहा.
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