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मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: शुरुआत ही धीमा, उठने लगे सवाल, अब 15 अगस्त तक लगेंगे विशेष कैंप - Mukhyamantri Mainiya Samman Yojana - MUKHYAMANTRI MAINIYA SAMMAN YOJANA

Hemant Soren and Amar Bauri. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर एक बड़ी योजना लॉन्च की. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए तीन अगस्त से फॉर्म भरने का काम शुरू हुआ. तीन अगस्त से ही इसे लेकर कई शिकायतें आने लगी. कहीं पर सर्वर काम नहीं कर रहा है तो कहीं पर फॉर्म के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं. अब मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है. वहीं विपक्ष की ओर से इस पर सियासत भी तेज हो गया है.

MUKHYAMANTRI MAINIYA SAMMAN YOJANA
सांसद निशिकांत दुबे, सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 5, 2024, 4:41 PM IST

Updated : Aug 5, 2024, 4:56 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के आवेदन को लेने में आ रही तकनीकी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष कैंप का आयोजन 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त के बजाय 15 अगस्त तक विशेष कैंप आयोजित होने और बिचौलियों से सावधान रहने की बात कही है.

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने लिखा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है और योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को देखते हुए राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. विशेष कैंप के बाद भी इस योजना के माध्यम से बहनें लाभ ले सकती हैं. यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की आवश्यकता है सभी जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें.

आवेदन की फोटो स्टेट कॉपी भी है मान्य इसके बावजूद बिचौलिए हुए सक्रिय

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की 21 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने का प्रावधान है. आगामी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के हाथों लाभुकों को पैसे दिए जाने की तैयारी है. इन सबके बीच राज्य में इस योजना के लिए मिल रहे आवेदन फॉर्म के लिए भी पैसे मांगे जाने और बिचौलिए के सक्रिय होने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है. जबकि फॉर्म बिल्कुल निशुल्क है और फोटो कॉपी कराया हुआ भी मान्य है.

विभागीय सचिव मनोज कुमार के अनुसार जिलों को भी फॉर्म प्रिंट कराने के लिए अधिकृत किया गया है साथ ही वेबसाइट पर आवेदन की पीडीएफ प्रति को भी प्रिंट कराकर या उसका फोटो कॉपी कराकर आवेदन किया जा सकता है. इधर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने साहेबगंज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय आदेश की चिठ्ठी टैग करते हुए लिखा है कि लो कर लो बात, अभी मंईयां मिला नहीं, भइया माल लेने पहुंच गया. निशिकांत दुबे के इस पोस्ट पर कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया आई है. कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि इस सरकार में निशिकांत दुबे को कोई सीरियसली नहीं लेता है. योजना अच्छी है, रिस्पॉन्स बढ़िया है, इसलिए उनलोगों के तकलीफ हो रही है.

उधर, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने महिलाओं को हो रही परेशानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार महाठग सरकार है और ठग का नया संस्करण लेकर आया है. आखिरी समय में यह सरकार फॉर्म भरने का काम किया शुरू किया है. धनरोपनी का समय है, खेती छोड़कर कैंप में लाइन लगी महिलाओं को निराशा हाथ लग रही है.

वहीं, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” का फ़ॉर्म बारीडीह विधायक कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है. जिसे आवश्यकता हो वह मेरे कार्यालय से फार्म लेकर प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर जमा करें.

दरअसल, आवेदन जमा करने के पहले दिन 3 अगस्त से ही विभागीय पोर्टल mmmsy.gov.jharkhand.in में तकनीकी खराबी देखी जा रही है जिस वजह से आवेदन अपलोड करने में भारी परेशानी हो रही है. विभाग का दावा है कि इसे दुरुस्त कर लिया गया है और जैप आईटी के द्वारा दो अतिरिक्त सर्वर लगाए गए हैं. इसके बावजूद आम लोगों को आवेदन लेने से लेकर जमा करने तक में परेशानी हो रही है. गिरिडीह से लेकर देवघर तक लोगों को परेशानी हो रही है. कुछ लोगों का कहना है कि बिना तैयारी के सरकार ने जल्दबाजी में योजना लॉन्च कर दिया है.

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नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने लिखा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है और योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को देखते हुए राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. विशेष कैंप के बाद भी इस योजना के माध्यम से बहनें लाभ ले सकती हैं. यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की आवश्यकता है सभी जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें.

आवेदन की फोटो स्टेट कॉपी भी है मान्य इसके बावजूद बिचौलिए हुए सक्रिय

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की 21 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने का प्रावधान है. आगामी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के हाथों लाभुकों को पैसे दिए जाने की तैयारी है. इन सबके बीच राज्य में इस योजना के लिए मिल रहे आवेदन फॉर्म के लिए भी पैसे मांगे जाने और बिचौलिए के सक्रिय होने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है. जबकि फॉर्म बिल्कुल निशुल्क है और फोटो कॉपी कराया हुआ भी मान्य है.

विभागीय सचिव मनोज कुमार के अनुसार जिलों को भी फॉर्म प्रिंट कराने के लिए अधिकृत किया गया है साथ ही वेबसाइट पर आवेदन की पीडीएफ प्रति को भी प्रिंट कराकर या उसका फोटो कॉपी कराकर आवेदन किया जा सकता है. इधर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने साहेबगंज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय आदेश की चिठ्ठी टैग करते हुए लिखा है कि लो कर लो बात, अभी मंईयां मिला नहीं, भइया माल लेने पहुंच गया. निशिकांत दुबे के इस पोस्ट पर कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया आई है. कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि इस सरकार में निशिकांत दुबे को कोई सीरियसली नहीं लेता है. योजना अच्छी है, रिस्पॉन्स बढ़िया है, इसलिए उनलोगों के तकलीफ हो रही है.

उधर, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने महिलाओं को हो रही परेशानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार महाठग सरकार है और ठग का नया संस्करण लेकर आया है. आखिरी समय में यह सरकार फॉर्म भरने का काम किया शुरू किया है. धनरोपनी का समय है, खेती छोड़कर कैंप में लाइन लगी महिलाओं को निराशा हाथ लग रही है.

वहीं, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” का फ़ॉर्म बारीडीह विधायक कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है. जिसे आवश्यकता हो वह मेरे कार्यालय से फार्म लेकर प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर जमा करें.

दरअसल, आवेदन जमा करने के पहले दिन 3 अगस्त से ही विभागीय पोर्टल mmmsy.gov.jharkhand.in में तकनीकी खराबी देखी जा रही है जिस वजह से आवेदन अपलोड करने में भारी परेशानी हो रही है. विभाग का दावा है कि इसे दुरुस्त कर लिया गया है और जैप आईटी के द्वारा दो अतिरिक्त सर्वर लगाए गए हैं. इसके बावजूद आम लोगों को आवेदन लेने से लेकर जमा करने तक में परेशानी हो रही है. गिरिडीह से लेकर देवघर तक लोगों को परेशानी हो रही है. कुछ लोगों का कहना है कि बिना तैयारी के सरकार ने जल्दबाजी में योजना लॉन्च कर दिया है.

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Last Updated : Aug 5, 2024, 4:56 PM IST
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