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मोहन सरकार का पढ़ाई का विदेशी प्लान, पीजी और डॉक्टरेट के लिए स्टूडेंट्स को भेजेगी फॉरेन - FREE FOREIGN EDUCATION MP STUDENTS

मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए विदेश में उच्च शिक्षा का सुनहरा मौका है. उच्च शिक्षा विभाग ने नियम किए जारी.

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सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 31, 2025, 5:53 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्टूडेंट अब सरकारी खर्चे पर विदेशों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. मोहन सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है. मोहन सरकार के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने नियम जारी कर दिए हैं. इसके तहत सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को विदेश के प्रतिष्ठित कालेजों से पढ़ाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

17 फरवरी तक करना होगा आवेदन

आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है, कि अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है. स्टूडेंट विदेशों में जनवरी से जून 2025 के बीच शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते है. इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 तय की गई है.

mp Higher Education Department
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नियम (ETV Bharat)

20 लोगों को मिलेगी स्कॉलरशिप

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारी आर के गोस्वामी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि "राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के तहत 20 स्कॉलरशिप ऑफर की गई हैं. इसमें स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट करने के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट को यह सुविधा दी जाएगी. जनवरी से जून 2025 के बीच शुरू होने वाले सत्र के लिए 10 स्कॉलरशिप दी जा रही है. इसमें 7 स्नातकोत्तर और 3 डॉक्टरेट के स्टूडेंट के लिए होगी. चयनित स्टूडेंट को 2 साल तक विदेशों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा. इसके बाद जुलाई से दिसंबर तक दूसरे सत्र के लिए 10 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी."

विदेश में पढ़ाई के लिए ये होंगी शर्तें

विदेश में पढ़ाई करने वाले उसी छात्र को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसने की सरकार की अनुमति के बाद विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है. वहीं 2 साल की पढ़ाई और अन्य खर्चों के लिए राज्य सरकार 40 हजार अमेरिकी डॉलर देगी. यानि इसी खर्च में पूरी पढ़ाई करनी होगी. यदि इससे अधिक राशि खर्च होती है, तो यह छात्र के अभिभावकों को देनी होगी.

इन देशों में जाकर कर सकेंगे पढ़ाई

चयनित स्टूडेंट उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे, जो कि राज्य सरकार की सूची में हैं. यह लिस्ट भी राज्य सरकार ने जारी की है. इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, और फ्रांस जैसे देशों के नाम शामिल हैं. स्टूडेंट को विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए उसकी आखिरी डिग्री में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. जो भी स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं, वो highereducation.mp.gov.in पोर्टल पर पूरी जानकारी प्राप्त कर ओवदन कर सकते हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्टूडेंट अब सरकारी खर्चे पर विदेशों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. मोहन सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है. मोहन सरकार के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने नियम जारी कर दिए हैं. इसके तहत सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को विदेश के प्रतिष्ठित कालेजों से पढ़ाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

17 फरवरी तक करना होगा आवेदन

आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है, कि अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है. स्टूडेंट विदेशों में जनवरी से जून 2025 के बीच शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते है. इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 तय की गई है.

mp Higher Education Department
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नियम (ETV Bharat)

20 लोगों को मिलेगी स्कॉलरशिप

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारी आर के गोस्वामी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि "राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के तहत 20 स्कॉलरशिप ऑफर की गई हैं. इसमें स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट करने के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट को यह सुविधा दी जाएगी. जनवरी से जून 2025 के बीच शुरू होने वाले सत्र के लिए 10 स्कॉलरशिप दी जा रही है. इसमें 7 स्नातकोत्तर और 3 डॉक्टरेट के स्टूडेंट के लिए होगी. चयनित स्टूडेंट को 2 साल तक विदेशों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा. इसके बाद जुलाई से दिसंबर तक दूसरे सत्र के लिए 10 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी."

विदेश में पढ़ाई के लिए ये होंगी शर्तें

विदेश में पढ़ाई करने वाले उसी छात्र को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसने की सरकार की अनुमति के बाद विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है. वहीं 2 साल की पढ़ाई और अन्य खर्चों के लिए राज्य सरकार 40 हजार अमेरिकी डॉलर देगी. यानि इसी खर्च में पूरी पढ़ाई करनी होगी. यदि इससे अधिक राशि खर्च होती है, तो यह छात्र के अभिभावकों को देनी होगी.

इन देशों में जाकर कर सकेंगे पढ़ाई

चयनित स्टूडेंट उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे, जो कि राज्य सरकार की सूची में हैं. यह लिस्ट भी राज्य सरकार ने जारी की है. इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, और फ्रांस जैसे देशों के नाम शामिल हैं. स्टूडेंट को विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए उसकी आखिरी डिग्री में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. जो भी स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं, वो highereducation.mp.gov.in पोर्टल पर पूरी जानकारी प्राप्त कर ओवदन कर सकते हैं.

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