रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर हंगामा हुआ. विधायक के प्रश्न पर मंत्री रामविचार नेताम ने योजना और उसमें हुए भुगतान की जानकारी सदन में दी. इस दौरान नेताम ने आरोप लगाए कि किसानों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया है. बीजेपी विधायक ने सदन में पूछा कि साल 2020-21 की तुलना में साल 2021-22 में किसानों की संख्या में इजाफा हुआ था.लेकिन जो भुगतान योजना के तहत किया गया है,वो पिछले साल की तुलना में कम था,जबकि किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई.
रामविचार नेताम ने बताया कारण : इस प्रश्न के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में सदन में जानकारी दूंगा.इस योजना में किस तरह से किसानों को छला गया है ये भी बताया जाएगा.तब की सरकार ने किसानों की हितैषी बनने का जो ढोंग किया था,उसके बारे में भी जानकारी दूंगा. 2019 से 2022 तक पंजीकृत रकबा और भुगतान की बात करें तो साल 2020 में 5627 करोड़, 2021 में 5553 करोड़ , 2022 में 7005 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने किया. जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसानों की उन्नति के लिए रकबा और उत्पादकता के लिए प्रयास किए हैं. अब तक किसानों को 13288 करोड़ का भुगतान किया है. विष्णुदेव साय की सरकार ने देश भर में क्रांतिकारी निर्णय लिया है. वहीं पेंडिंग बोनस की बात करें तो 3800 मिला करके 17 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को किया है. इस दौरान आशाराम नेताम ने पूछा कि आखिर क्यों रकबा और भुगतान में कमी हुई.जबकि किसानों की संख्या बढ़ी थी.
किसानों के साथ कांग्रेस ने किया अन्याय : इसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अध्यक्ष महोदय कमी होने का जो मुख्य कारण था, किसानों का जो खेत होता है.उसमें जो मेढ़ होता है. इनकी सरकार ने उस मेढ़ के रकबे में कटौती करके भुगतान किया है. किसानों के साथ अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया.आज किस मुंह से कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं.
मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक ने जताई आपत्ति : इसके जवाब में विधायक संगीता सिन्हा ने मंत्री रामिवचार को बताया कि आप जो बातें कह रहे हैं वो गलत हैं.आप आरोप लगा रहे हैं.किसी भी तरह के मेढ़ में कटौती करके भुगतान नहीं किया गया है. हमारी सरकार ने एक दिन में ही 10 हजार करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया है.
बीजेपी विधायक ने भी लगाए आरोप : इसके बाद बीजेपी विधायक ने सदन को बताया कि साल 2020 और 2021 में जो पंजीकृत किसानों की संख्या थी.वो 2021-22 में 2 लाख 15 हजार 698 हो गई.इधर किसान बढ़े हैं.लेकिन जो भुगतान हुआ है वो कम हुआ है.जो जानकारी निकलकर सामने आई कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी,उसमें किसानों के मेढ़ का रकबा घटाकर भुगतान किया गया.यानी कि जो योजना लाई गई थी वो किसानों के साथ न्याय के लिए नहीं बल्कि अन्याय के लिए लाई गई थी.
कांग्रेस विधायक ने कम भुगतान के बारे में दी जानकारी : इसके बाद जवाब में विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि जो संख्या किसानों की बताई जा रही है वो भूमिहीन और अधिया बोने वाले किसानों की है.ना कि पूरे किसानों की.इसलिए कम से कम भूमिहीन किसानों के साथ आप न्याय किजिए.साथ ही मंत्री महोदय ये भी बताने का कष्ट करें कि आखिरी किस्त में कितनी राशि जारी हुई थी.
इसके जवाब में मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि चौथी किस्त में 1975 करोड़ रुपए की राशि किसानों को जारी की गई. जो तीसरी किस्त 7005 करोड़ रुपए से कम थी. लेकिन हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 17 हजार करोड़ रुपए किसानों को दिया है.यही वजह है कि आज देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट छत्तीसगढ़ में है. यहां सबसे ज्यादा ट्रैक्टर और कार की बिक्री हुई है.
मंत्री का जवाब सुनने के बाद कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा करने लगे.कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए थे.लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों का एक रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया.जो आंकड़े सदन में मंत्री जी ने दिए हैं वो भूमिहीन और अधिया किसानों के हैं.इसलिए भुगतान भी कम हुआ.
