दरभंगा: केंद्र सरकार ने CAA कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पूरे देश सहित बिहार में इस कानून के लागू होने के बाद राजनीति गर्म हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार पर सीएए लागू कर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने हेडलाइन बदलने के लिए सीएए का इस्तेमाल किया है.
'राजनीतिक लाभ के लिए CAA लागू': राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि भाजपा सीएए को हेडलाइन बदलने के लिए अपने पिटारे निकालकर बाहर लाई है. उन्होंने कहा कि देश के नौजवान इनसे रोजगार मांग रहे हैं, उससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने अब तक लगभग 7 लाख ही रोजगार दिया है.
इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से आंकड़े मांग: इस दौरान एजाज अहमद ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से आंकड़े की मांग की गई है. जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा कि वे जनता के बीच बेनकाब हो जाएंगे. इसलिए हेडलाइन बदलने के लिए सीएए लागू कर दी है.
"भाजपा ने अपने पिटारे से सीएए निकाला है. नौजवानों के रोजगार के मामले पर भाजपा घिर चुकी है. 10 साल में अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार सिर्फ 7 लाख 22 हजार 311 युवाओं को ही रोजगार मिला है. चाढ़े 4 साल पहले ही इस कानून को पास किया गया, लेकिन अब इसे लागू किया जा रहा है. सीएए से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता
भ्रम-धर्म की राजनीति नहीं चलेगी- राजद: आरजेडी प्रवक्ता का आरोप है कि साढ़े चार वर्ष पहले लोकसभा एवं राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी. लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आया है तो आनन-फानन में इस बिल को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. देश की जनता सब कुछ जान चुकी है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी क्या-क्या कर सकती है.
ये भी पढ़ें: 'नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है नीतीश सरकार', बोला RJD- 'शुरू करेंगे आंदोलन'
