जयपुर. प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चक्कर में कई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है. हजारों बेरोजगार युवा सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, सीएचओ जैसी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, सैकड़ों युवा रीट भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं. ऐसे में अब राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ संगठन ने राज्य सरकार से चुनाव आयोग से परमिशन लेकर भर्ती प्रक्रिया को निर्वाध शुरू करने की अपील की है.
प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हर साल सरकारी नौकरियों का इंतजार करते हैं. इस बार कई भर्ती परीक्षाओं में इन युवा बेरोजगारों ने अपना भाग्य आजमाया और परीक्षा दी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में चुनावी आचार संहिता रोड़ा बनी है. राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग हो गए हैं. बेरोजगार अभ्यार्थियों की नियुक्ति अटक गई, लेकिन जब राजस्थान में मतदान हो चुके हैं तो राज्य सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेकर युवाओं के रोजगार के द्वार क्यों नहीं खोल रही.
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उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने उदासीन रवैया अपना रखा है. सरकार की इस बेरुखी के कारण राजस्थान के युवा बेरोजगारों का करियर दांव पर लगा हुआ है. सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, संगणक, सीएचओ जैसी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम पेंडिंग चल रहे हैं. यही नहीं रीट भर्ती परीक्षा के बाद हजारों सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लंबित चल रही है. ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वो जल्द चुनाव आयोग से बात कर राजस्थान के युवाओं को न्याय दें.
| भर्ती परीक्षा | अभ्यर्थी |
| सूचना सहायक | 79382 |
| संगणक | 85471 |
| सीएचओ | 70514 |
| जूनियर अकाउंटेंट व तहसील राजस्व लेखाकार | 135085 |
| एग्रीकल्चर सुपरवाइजर | 46065 |
गौर हो कि इन भर्तियों के परिणाम मार्च से मई के बीच जारी होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण परिणाम अभी अटके हुए हैं.
