रांची: जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन से एक बार फिर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे. ईडी ने जिस तरह से 20 जनवरी को सीएम से समय मांगा था, उसी तरह इस बार भी पूछताछ कहां हो, यह सीएम को ही तय करना है. ईडी सीएम को 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए स्थान तय करने को लेकर पत्र भी भेज चुकी है.
सोमवार को ही सीएम को पत्र भेज चुकी है ईडी: रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी सीएम के जवाबी पत्र का इंतजार कर रही है. 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे ऐसे में ईडी ने मुख्यमंत्री को 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन का समय मांगा है ताकि ईडी अपने अधूरे सावलो का जवाब मांग सके. जानकारी के अनुसार सरकार में इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि सीएम को अब कौन सा कदम उठाया है.सीएम के खूंटी दौरे से लौटने के बाद ईडी के सवालों का कब सीएम सामना करेंगे और कहा करेंगे इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
पसोपेश में है जिला प्रशासन: वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सीएम से होने वाली पूछताछ को लेकर रांची पुलिस और जिला प्रशासन भी हलकान है. 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी उसे दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए रांची पुलिस और प्रशासन दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी. सूचना के अनुसार इस बार भी जेएमएम कार्यकर्ता पूछताछ के विरोध को लेकर गुप्त बैठक कर रहे है. 20 जनवरी को भी झामुमो कार्यकर्ता जब तक कम से पूछता चलती रही सड़कों पर बैठे रहे. रांची जिला प्रशासन को यह अंदेशा है कि एक बार फिर से 20 जनवरी जैसा ही माहौल रांची में देखने को मिल सकता है ,यही वजह है कि पुलिस की तरफ से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, हालांकि इस बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.
कौन सी जमीन सीएम पर भारी: रांची की जिस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर आए हैं दरअसल वह जमीन रांची के बरियातू इलाके में है. जमीन कुल 12 प्लाॉट में है और उसका कुल रकबा 8.46 एकड़ है. ईडी की जांच रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई है कि पूरे जमीन की घेराबंदी की गई है साथ ही उसमें आउट हाउस और एक गार्ड रूम भी बना हुआ है. तफ्तीश में जानकारी मिली है कि जमीन में कुछ हिस्सों के नेचर गैरमजरूआ ईहरी जमीन का है जबकि कुछ बकास्त भूईहरी जमीन है.
ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को रांची जमीन घोटाले में छापेमारी की थी, तब इस जमीन से जुड़े दस्तावेज तत्कालीन उप राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के यहां से मिले थे. इस मामले में मई 2023 में डीसी के आदेश पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसे ईडी ने अपने ईसीआईआर का हिस्सा बनाया. पूछताछ में बड़गाईं सीओ मनोज कुमार ,कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद और गार्ड ने बताया था कि पूरी जमीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, सीएम आवास के उदय नाम के व्यक्ति के आदेश पर जमीन का सर्वे किया गया था.
