रामपुर: जिला सहकारी विकास संघ (डीसीडीएफ) के चेयरमैन सुभाष गुप्ता ने अपने विभाग की सरकारी जमीन को खाली करने के प्रयास में 100 से ज्यादा प्रार्थना पत्र शासन और प्रशासन को दे चुके हैं. लेकिन इस प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता में सुभाष गुप्ता ने आरोप लगाया कि डीसीडीएफ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले जान से मारने की धमकी और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रहे हैं. सत्ता पक्ष के चेयरमैन होने के बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.
सुभाष गुप्ता ने बताया कि जब से डीसीडीएफ का चेयरमैन निर्वाचित हुआ हूं तब से माल रोड पर अपनी 22 एकड़ जमीन उसके लिए अवैध निर्माण खाली करने के लिए और आगे अवैध निर्माण न हो उसके लिए प्रयास कर रहा हूं. इसको लेकर 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पोर्टल पर अशिकायत दे चुका हूं. लेकिन किसी भी एप्लीकेशन पर अभी तक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है. सुभाष गुप्ता ने कहा कि इसमें मेरे विभाग के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है. कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है.
सुभाष गुप्ता ने कहा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है. इस अब अवैध कब्जों में मेरे विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत है. इसी को लेकर मैंने यहां के सचिव का ट्रांसफर कराया था. दूसरे एक सचिव का यहां पर ट्रांसफर हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया.
