हमीरपुर: पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा एक तरफ एडवोकेट जनरल कार्यालय में वकीलों की भारी फौज खड़ी कर रखी है और दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिवों और वॉटर सेस का केस कोर्ट में लड़ने के लिए बाहरी वकीलों को भारी भरकम फीस देकर राज्य का खजाना सुक्खू सरकार लुटा रही है.
पूर्व विधायक ने कहा हाईकोर्ट भी वाटर सेस कमिशन को असंवैधानिक करार दे चुका है लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मित्रों को विभिन्न पदों पर एडजस्ट करके सरकार का खजाना बेरहमी से लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
उन्होंने कहा एक तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, सीपीएस, निगम बोर्ड के अध्यक्षों व कांग्रेस विधायकों का दो माह का वेतन स्थगित करने की नौटंकी कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड में अपने मित्र अध्यक्ष की सैलरी में सीधा एक लाख रुपये का इजाफा कर दिया है. उन्होंने कहा हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं.
सुक्खू सरकार जनता के लिए बेरुखी दर्शा रही है लेकिन मित्रों पर मेहरबानी लुटाई जा रही है. राजेंद्र राणा ने कहा भाजपा शासन में एडवोकेट जनरल कार्यालय में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल सहित कुल 42 नियुक्तियां हुई थीं लेकिन सुक्खू सरकार ने 75 से अधिक नियुक्तियां करके एक नया इतिहास बना दिया है और अपने तमाम मित्रों को इसमें एडजस्ट कर दिया.
इसके अलावा उन्होंने कहा प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने का कीर्तिमान भी बना डाला है जिन्होंने 20 से ज्यादा ओएसडी और दर्जनों सलाहकार तैनात करके सरकारी खजाने पर बोझ डालने में कोई कमी नहीं रखी है.
पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी भुगत रहा है. सरकार अपनी गारंटियां भी पूरी नहीं कर पाई है.
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