जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किए गए 17 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को कार्यमुक्त कर दिया है. वहीं, उनके स्थान पर 7 नए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. इनमें से पांच अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर पीठ और दो अतिरिक्त महाधिवक्ता मुख्य पीठ जोधपुर में अपनी सेवाएं देंगे.
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता भरत व्यास, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बसंत सिंह छाबा, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल, अधिवक्ता भुवनेश शर्मा और अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह नरूका को जयपुर पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल व बंसीलाल भाटी को जोधपुर स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है. राज्य सरकार इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता नियुक्त कर चुकी है.
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गौरतलब है कि भाजपा सरकार बनने के बाद लंबे समय तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं हुई थी. इसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने भी समय-समय पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद सरकार गठन के करीब 50वें दिन राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के तौर पर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की थी. वहीं, अब 7 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही आधा दर्जन से अधिक और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाएगा.
