जयपुर: बजट भाषण 2025-26 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ पार्किंग, रेनोवेशन, आवासीय फ्लैट्स, बस स्टैंड के विस्तार और उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे. इसके साथ ही 12 हजार 50 करोड़ की लागत की 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के जरिए विकास कार्य किए जाएंगे.
प्रदेश के नगरीय निकायों में 175 करोड़ की लागत से 500 पिंक टॉयलेट, ठोस कचरा संग्रहण और निस्तारण के लिए जीसीसी मॉडल पर 4 हजार हूपर, 100 अत्याधुनिक रोबोटिक सीवरेज सफाई मशीन से स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी. प्रदेश के सभी शहर 50 हजार स्ट्रीस्ट लाइट्स से रोशन होंगे.
वहीं, आमजन के आवास का सपना भी साकार होगा. बजट घोषित होने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरकार के इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट नहीं, विकास का पूरा खाका है. जिसमें समाज के हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है. डबल इंजन सरकार में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का विकास डबल गारंटिड है.
नगरीय विकास की मुख्य घोषणाएं :
- नागरिक सुविधाओं के तहत पार्किंग रिनोवेशन रेजिडेंशियल फ्लैट्स बस स्टैंड के विस्तार और उन्नयन पर 780 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे.
- जयपुर और उदयपुर में आवासीय फ्लेट्स की योजना.
- द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन.
- 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इंप्लीमेंट की जाएगी, जिसमें करीब 12 हजार 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
- सभी संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित कार्य.
- ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण के लिए ग्रॉस कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर 4 हजार हूपर.
- 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज और ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट का काम.
- 296 शहरों में वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटेड वॉटर का उद्योगों, कृषि कार्यों में दोबारा उपयोग.
- 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशंस की स्थापना.
- संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज गैप कवर करना.
- 2 हजार किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइंस का आगामी 4 वर्षों में रिहैबिलिटेशन का कार्य.
- 100 अत्याधुनिक रोबोटिक थ्री इन वन सीवरेज सफाई मशीनें.
- 14 उच्च शहरीकृत शहरों और इनके 42 सैटेलाइट टोंस में पर्यटन हेरिटेज कमांड कंट्रोल सेंटर और बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य.
- प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाइट्स.
- 175 करोड़ की लागत से 500 पिंक टॉयलट्स का निर्माण.
- 6000 करोड़ की लागत से 21000 किमी नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण की घोषणा.
- प्रथम चरण में हर विधान सभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ और मरुस्थली क्षेत्र में 15-15 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण की घोषणा.
- 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक विस्तार करने की घोषणा.
- जगतपुरा और वैशाली नगर में भी मेट्रो सेवा के लिए सर्वेक्षण कराने की घोषणा.
- बस रैपिड ट्रांजिस सिस्टम यानी बीआरटीएस सिस्टम को हटाने की घोषणा.
- राजधानी जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाने की घोषणा.
