शिमला: जनवादी महिला समिति, सीटू, हिमाचल किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईएलयू संगठनों की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटियों ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चुनावी प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरने व पहले से ही मिल रहे 1500 रुपये के आर्थिक लाभ को रोकने के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अधिकारियों के माध्यम से जगह-जगह ज्ञापन सौंपे गए.
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि यह योजना चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पूर्व ही हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी थी. इसके तहत लाभार्थियों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, जिसे अब चुनाव के दौरान रोक दिया गया है. लाहौल स्पीति व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी जो चुनाव के दौरान अब बंद कर दी गई है.
उन्होंने कहा कि सम्मानजक जीवन जीने के नागरिकों के मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों का उल्लंघन है. इस योजना को पूर्व की तरह निरंतर जारी रखा जाए. उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना को चुनाव के दौरान बदस्तूर जारी रखा जाए. बताया कि यह निधि योजना कुछ महीने पहले ही लाहौल स्पीति जिला में लागू हो चुकी थी. इस योजना के तहत महिलाओं को सम्मान राशि चुनाव की घोषणा के पहले से ही मिल रही है. पूरे प्रदेश में भी इस योजना को लागू करने की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी हो चुकी है. साथ ही प्रदेश में हजारों महिलाएं इस योजना के लिए फार्म भर चुकी हैं. उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि प्यारी बहना योजना की 1500 रुपये की मदद के फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहाल की जाए. प्यारी बहना योजना की 1500 रुपये की राशि देने की प्रक्रिया को बहाल की जाए. प्यारी बहना योजना पर लगाई गई रोक को तुरंत हटा दिया जाए.
