लखनऊ : प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब क्लास में पढ़ाते समय का 5 मिनट का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा. इस वीडियो को बनाने के बाद शिक्षक को मूल्यांकन के लिए भेजना होगा. मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा.
टैबलेट पर फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए 15 जुलाई से सभी परिषदीय विद्यालयों में लागू करने का निर्देश दिया गया है. इससे परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में प्रॉक्सी शिक्षकों (तैनात शिक्षकों की जगह पर) कितने थे, इसकी जानकारी हो सकेगी. इसकी जिम्मेदारी मूल अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी की होगी. उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षक महानिदेशक कंचन वर्मा की तरफ से 32 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की गई है. विभाग अगस्त महीने से अपने सभी स्कूलों को डिजिटल एक्टिव बनाने की तैयारी कर रहा है.
यह होंगे बदलाव, ऑनलाइन होगी शिक्षकों और छात्रों की अटेंडेंस |
- परिषदीय विद्यालय में रजिस्टर को डिजिटल भरे जाने की प्रक्रिया अगस्त महीने से लागू हो जाएगी. |
- 12 तरह के रजिस्टर को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की अटेंडेंस भी ऑनलाइन होगी. |
- 15 जुलाई से शिक्षकों को टैबलेट पर फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से दर्ज करानी होगी उपस्थिति |
- विद्यालयों में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, इसका 5 मिनट का वीडियो भी बनाकर भेजना होगा. |
15 मिनट पहले होगी प्रार्थना सभा : महानिदेशक कंचन वर्मा के आदेश के अनुसार, 28 जून को परिषदीय विद्यालयों का संचालन गर्मी छुट्टियां के बाद शुरू होगा. ऐसे में एक जुलाई से सभी विद्यालयों को नियमानुसार संचालित किया जाना अनिवार्य है. 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पहले विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा. इसकी फोटो खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय शिक्षक द्वारा भेजनी होगी. प्रतिदिन पहले से निर्धारित प्रार्थनाएं ही कराई जाएंगी. राष्ट्रगान के अलावा 5 से 7 मिनट का ध्यान मेडिटेशन अनिवार्य रूप से करना होगा. इस मौके पर सभी शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी और एक कक्षा में काम से कम 40 मिनट की पढ़ाई होगी.
महानिदेशक कंचन वर्मा ने बताया कि इसके अलावा विद्यालय में शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. मेंटरिंग कैडर की तरफ से प्रत्येक माह यूनिक विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन भी किया जा रहा है. इसी व्यवस्था के तहत एक और प्रयास जुलाई से होने जा रहा है. इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में सभी शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए क्लास में पढ़ाने के दौरान 5 मिनट का वीडियो बनाना होगा. प्रधान अध्यापक इसे खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे. जहां से बीएससी और वहां से डायट स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा. वीडियो की गुणवत्ता अच्छी होने के साथ ही आवाज भी स्पष्ट होनी चाहिए. वीडियो लैंडस्केप मोड में बनाना होगा. वीडियो में सबसे पहले विद्यालय, फिर शिक्षक का नाम, संदर्भित विषय आदि का उल्लेख करना होगा.
महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से जुलाई से बेसिक शिक्षा विद्यालयों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 32 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउसहोल्ड सर्वे शिक्षक नहीं करेंगे. यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी लगती है तो विद्यालय स्कूल अवधि के बाद ही यह कार्य करेंगे. इसके अलावा रैली व विशेष कार्यक्रम के कारण संबंधित विद्यालय के अलावा अन्य विद्यालय को प्रभावित नहीं किया जाएगा. इसके अलावा विद्यालय में यदि कोई शिक्षक विलंब से आते हैं या बिना किसी सूचना अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उन्हें प्रधानाध्यापक नोटिस दे सकेंगे. बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों को एब्सेंट ही माना जाएगा. नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी यदि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाएंगे काम : बेसिक विद्यालय में अगस्त से यह सभी कार्य ऑनलाइन होंगे. इसके अलावा अगस्त से बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाले सभी कार्य को पूर्ण रूप से ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा. प्रदेश भर के करीब 1 लाख 51 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालय के सभी 12 तरह के रजिस्टर को रजिस्टर किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश हैं. इसके अंतर्गत छात्राओं के साथ-साथ शिक्षकों को भी टैबलेट से फेस रिकग्निशन सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी. 15 जुलाई से यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू होगी. इसके तहत स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर को डिजिटल किए जाने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है. डिजिटल अटेंडेंस के लिए स्कूलों को टैबलेट और सिम प्रदान किया जा चुके हैं.
महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषदीय स्कूलों के सभी रजिस्टर डिजिटल माध्यम से ही भरवाए जाएं. स्कूलों में उपस्थित कक्षा वार छात्र की उपस्थिति, मिड डे मील, निशुल्क सामग्री वितरण, स्टॉक, आय-व्यय एवं चेक इशू, बैठक, निरीक्षण, पत्र व्यवहार, छात्रों की गणना, पुस्तकालय एवं खेलकूद रजिस्टर्ड सभी कुछ डिजिटल किया जाएगा.
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