जयपुर: राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर एक तरफ भजनलाल सरकार तैयारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर इसी मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर आरोप लगाया तो भजनलाल सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने पलटवार किया. गोदारा ने बुधवार को विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा पर तीखा हमला बोला और कहा कि डोटासरा अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़े हैं. वो सिर्फ विवादित बयान देने में माहिर हैं. कांग्रेस राज में हमेशा पंचायत संस्थाओं का गला घोंटा गया.
कांग्रेस ने गला घोंटा, भाजपा सरकार ने मजबूत किया : मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस के राज में पंचायत राज का क्या हश्र हुआ यह सब को पता है. पंचायत राज संस्थाओं का कांग्रेस ने गला घोंटा. अब उनको सही करने के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ताकि पंचायत राज संस्थाओं का सभी चुनाव समय पर हो. समय पर चुनाव होगा तो स्टेट का विकास होगा. गोदारा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पंचायत राज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि पंचायत राज को लेकर किसी ने काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया.
1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शेखावत के द्वारा प्रारंभ किया गया था. पंचायत का पुनर्गठन का काम भी भैंरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में किया गया. दूसरी बार जब पुनर्गठन का कार्य हुआ तो वह भी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में किया गया. कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में क्या हुआ वह भूल गए ? उनकी सरकार के समय हुए पुनर्गठन पर उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया था. यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन साफ है और इसी का एक उदाहरण देखने को मिला, जब प्रदेश के सरपंचों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया. यह सब दिखाता है कि किस तरह से काम किया जा रहा है.
विवादित बयानों में माहिर : गोदारा ने कहा कि डोटासरा राजस्थान का सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. जानबूझकर वह इस तरह के आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते है. डोटासरा विधानसभा में अकेला महसूस करते हैं. विधानसभा में उनका कोई साथ नहीं देता. विवादित टिप्पणियां देने में माहिर हो गए हैं. वह सिर्फ इस तरह का प्रयास करते रहते हैं कि जनता गुमराह हो सके, लेकिन जनता सब समझ रही है.
पंचायत राज को अगर किसी ने पावर दी या सम्मान दिया है तो, वह सिर्फ भाजपा सरकार ने. भाजपा ने पंचायत राज को आगे बढ़ाया है. भाजपा सरकार पंचायत समिति और पंचायतों का पुनर्गठन निष्पक्ष तरीके से करेगी, जिससे वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे.
