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Rajasthan: उपचुनाव से पहले भाजपा खेलने जा रही ERCP पर बड़ा दांव, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास! कांग्रेस में बढ़ी हलचल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ERCP का शिलान्यास कर सकते हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम से समय मांगा गया है.

ERCP Project in Rajasthan
उपचुनाव से पहले भाजपा खेलने जा रही ERCP पर बड़ा दांव (Photo ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 19, 2024, 6:02 PM IST

जयपुर: राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, लेकिन भाजपा इससे पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है. मतदान से पहले भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा राजस्थान में करने की तैयारी कर रही है. जिससे सभी सात सीटों पर होने वाले उप चुनाव का लाभ लिया जा सके. वे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)का शिलान्यास भी कर सकते हैं ताकि उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सके. दीपावली के ठीक बाद ERCP वाले क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. भाजपा की इस रणनीति की भनक लगते ही कांग्रेस में हलचल हो गई है.

उपचुनाव से पहले भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक सभा करने की तैयारी में है, ताकि उपचुनाव में उसका लाभ दिया जा सके. यही वजह है कि ईआरसीपी के जरिए बीजेपी कम से कम उन सीटों पर तो लाभ लेना चाहेगी, जहां पर परियोजना का पानी पहुंचेगा. इसमें खास तौर से दौसा और टोंक जिला शामिल है. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी ERCP को बड़ा मुद्दा बनाया था और कांग्रेस को घेरने का काम किया था. प्रदेश में जैसे ही भजनलाल सरकार बनी, उन्होंने अपनी शुरुआती काम में ही ईआरसीपी को लेकर समझौता किया. अब बीजेपी की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना का शिलान्यास करवाकर उप चुनाव में इसका लाभ लिया जाए.

उपचुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी कर सकते हैं ईआरसीपी का शिलान्यास (Video ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: ईआरसीपी के शुभारंभ के लिए पीएम से मांगा समय, ढाई साल में प्रथम फेज और साढ़े चार साल में प्रोजेक्ट होगा पूरा: रावत

पीएमओ से समय मिलना बाकी: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ERCP परियोजना समय पर पूरी होगी और इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे. इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है, जैसे ही वहां से समय और तारीख मिल जाएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी. राठौड़ ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उपचुनाव से पूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम हो जाए, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं को करना है. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भजन लाल सरकार बनने साथ ERCP को लेकर काम किया गया. इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय से यह परियोजना कागजों में उलझी हुई थी, उसे बाहर निकाला. एमओयू साइन हुए.

जयपुर: राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, लेकिन भाजपा इससे पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है. मतदान से पहले भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा राजस्थान में करने की तैयारी कर रही है. जिससे सभी सात सीटों पर होने वाले उप चुनाव का लाभ लिया जा सके. वे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)का शिलान्यास भी कर सकते हैं ताकि उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सके. दीपावली के ठीक बाद ERCP वाले क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. भाजपा की इस रणनीति की भनक लगते ही कांग्रेस में हलचल हो गई है.

उपचुनाव से पहले भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक सभा करने की तैयारी में है, ताकि उपचुनाव में उसका लाभ दिया जा सके. यही वजह है कि ईआरसीपी के जरिए बीजेपी कम से कम उन सीटों पर तो लाभ लेना चाहेगी, जहां पर परियोजना का पानी पहुंचेगा. इसमें खास तौर से दौसा और टोंक जिला शामिल है. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी ERCP को बड़ा मुद्दा बनाया था और कांग्रेस को घेरने का काम किया था. प्रदेश में जैसे ही भजनलाल सरकार बनी, उन्होंने अपनी शुरुआती काम में ही ईआरसीपी को लेकर समझौता किया. अब बीजेपी की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना का शिलान्यास करवाकर उप चुनाव में इसका लाभ लिया जाए.

उपचुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी कर सकते हैं ईआरसीपी का शिलान्यास (Video ETV Bharat Jaipur)

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पीएमओ से समय मिलना बाकी: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ERCP परियोजना समय पर पूरी होगी और इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे. इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है, जैसे ही वहां से समय और तारीख मिल जाएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी. राठौड़ ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उपचुनाव से पूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम हो जाए, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं को करना है. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भजन लाल सरकार बनने साथ ERCP को लेकर काम किया गया. इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय से यह परियोजना कागजों में उलझी हुई थी, उसे बाहर निकाला. एमओयू साइन हुए.

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