रायपुर: रायपुर सहित प्रदेश भर के पटवारी संघ भुइयां ऐप में गड़बड़ी और अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने वाले हैं. राजस्व पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन भी सौंप दिया है. इसकी सूचना प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी संघ के अध्यक्ष को दे दी गई है. पटवारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार के द्वारा लगाए गए शिविर पर आने वाली शिकायतों और उसके समाधान पर ब्रेक लग जाएगा. शनिवार से ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाए जाने की बात सरकार ने कही थी.
हड़ताल पर जाएंगे 8 जुलाई से पटवारी: राजस्व के मामलों में पटवारियों को प्रदेश में रीड़ की हड्डी के तौर पर देखा जाता है. राजस्व का बड़ा हिस्सा यही पटवारी लेकर आते हैं. 8 जुलाई से पहले अगर इनकी 32 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हड़ताल पर ये चले जाएंगे. हड़ताल पर जाने से सरकारी काम काज बुरी तरह से प्रभावित होगा. पटवारियों के हड़ताल पर जाने से किसानों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
"8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. इसकी सूचना प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भी दे दी गई है. मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है. ऐसे में सरकार के द्वारा शिविर स्थल पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की सोच पर पानी फिर जाएगा." - भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, पटवारी संघ
क्या हैं पटवारी संघ की प्रमुख मांगें
- ऑनलाइन कार्यों के लिए कंप्यूटर स्कैनर सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराना.
- ऑनलाइन नक्शा बनाने मेंं आ रही समस्या का निराकरण किया जाए.
- जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामर को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- बंधक खसरों के विलोपन की व्यवस्था की जानी चाहिए.
- दूसरे राज्य के लोगों के जाति के संदर्भ में संशोधन किया जाए.
- पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगे.
- डिजिटल सिग्नेचर के लिए होने वाले व्यय का भत्ता मिले.
- खाता धारकों के आधार पर नंबर की एंट्री में आ रही दिक्कतों को दूर करें.
- रजिस्ट्री के बाद नाम की भाषा में सुधार किया जाए.
शनिवार से शुरु होने वाले शिविर में क्या होना था
- B1 खसरा और किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा.
- आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आवेदन का शिविर में ही लोक सेवा केंद्र के माध्यम समाधान होना है.
- शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करना और समय सीमा में 100% निराकरण के निर्देश हैं.
- आवेदनों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रत्येक दिन उपलब्ध कराया जाना है.
- राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरण जिनकी सुनवाई तिथि अपडेट नहीं है, उनको शत प्रतिशत तिथि तक सुनिश्चित किया जाना है.
- जनहानि,पशु हानि,फसल क्षति से संबंधित आरबीसी 6-4 के तहत प्राप्त आवेदन का तुरंत निराकरण करना है.
- राजस्व पखवाड़ा में भू अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करना है.
- भू अर्जन के प्रकरणों में लिए गए सेवा शुल्क की जानकारी दी जानी चाहिए.
- भूमि स्वामी के खातों में आधार, मोबाइल नंबरऔर जेंडर दर्ज करना किया जाना है.
क्या है छत्तीसगढ़ भुइयां ऐप
- भुइयां पर ऑनलाइन जमीन का रिकॉर्ड मिलता है.
- जमीन के रिकार्ड को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
- जमीन के रिकार्ड को ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं.
- अपनी जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल कर सकते हैं.
- जमीन के असली मालिक का भी भुइयां ऐप से पता चलता है.
- भुइयां ऐप पर खसरा (पी-II) और खतौनी ( B-I) को देखे सकते हैं.
- भुइयां ऐप पर मैप के जरिए देखने की भी सुविधा होती है.
- भुइयां ऐप डाउनलोड कर किसान भी इसका फायदा उठा सकते हैं.
- भुइयां ऐप किसान और पटवारी दोनों का काम आसान बनाता है.
