लोकसभा में गूंजा मंडल डैम का मामला, पलामू सांसद ने कहा- राज्य को निर्देशित करे केंद्र सरकार

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में मंडल डैम का मामला उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को निर्देशित करने का आग्रह किया.

पलामू: लोकसभा में एक बार फिर से मंडल डैम का मामला उठा है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा के शून्य काल में मंडल डैम से जुड़े मामले को उठाया और केंद्र सरकार से राज्य सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है. 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोयल जलाशय (मंडल डैम) के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है.

लोकसभा में उपस्थित पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि मंडल डैम परियोजना लातेहार में मौजूद है. इस परियोजना से पलामू प्रमंडल के तीनों जिले और बिहार के गया, औरंगाबाद के 111521 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. यह सभी इलाका सूखाग्रस्त माना जाता है. सांसद ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंडल डैम परियोजना को पूरा करने के लिए 1622.27 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था. परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2019 को पलामू से आधारशिला रखी थी. मंडल डैम परियोजना का कार्य वेबकॉस लिमिटेड को दिया गया था.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि राज्य सरकार के उदासीनता के कारण 6 महीने तक पुनर्वास का मुआवजा नहीं मिला, उसके बाद से कार्य रुक रहा है. 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने मुआवजा के लिए अतिरिक्त राशि राज्य सरकार को दी. राज्य सरकार डूब क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जिस कारण परियोजना का कार्य रुका हुआ है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि परियोजना पर काम शुरू नहीं होने से तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं. उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मंडल डैम परियोजना को लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करें. 70 के दशक में अविभाजित बिहार में मंडल डैम परियोजना की शुरुआत हुई थी. 90 के दशक में नक्सली हमले के बाद परियोजना का कार्य रुक गया था.