शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 में 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को कांग्रेस ने प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था. उस दौरान कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर भाजपा की जयराम ठाकुर की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था.
भाजपा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. वहीं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे. कांग्रेस सत्ता की दहलीज को पार करने में सफल रही थी. इसमें कांग्रेस की प्रमुख गारंटियों में से एक 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी भी सुक्खू सरकार की जीत का एक कारण था.
अब कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 21 महीने का समय हो गया है, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने परिवार की हर महिला को 1500 रुपये की मासिक पेंशन देने से हाथ खींच लिया है.
अब परिवार में शर्तों पर खरा उतरने वाली एक ही महिला को ही 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल की ओर से सदन में किए एक परिवार में एक ही सदस्य को पेंशन देने के ऐलान से प्रदेश की लाखों महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. वहीं, विपक्ष ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में नई शर्त जोड़ने पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.
सुक्खू सरकार ने जोड़ी नई शर्त
प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने की योजना को लेकर नई शर्त जोड़ी है. जिस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने विधानसभा सदन में कहा "योजना में कंडीशन है कि एक ही परिवार में एक सदस्य को पेंशन मिलेगी". इस पर विपक्ष के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा "चुनाव के वक्त वादा किया गया था कि अगर एक घर में चार महिलाएं सास, बहू, बेटी, देवरानी और जेठानी होंगी तो इन सभी को 1500-1500 रुपये मिलेंगे लेकिन अब आपने एक परिवार में एक ही महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की कंडीशन लगा दी है."
बीजेपी विधायक ने कहा "प्रत्येक महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा के बाद ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी. ऐसे में नई शर्त को जोड़ना पूरे प्रदेश की महिलाओं को ठगने जैसा है."
हिमाचल सरकार की वित्तीय हालत खराब
प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन देने को लेकर अब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 13 मार्च से प्रदेशभर में योजना को लागू किया था. इस तरह से 31 जुलाई 2024 तक इस योजना के तहत सरकार को 7,88,784 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से अभी तक 28,249 महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन जारी की गई है. हिमाचल की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ये गारंटी सरकार के खाली खजाने पर अब भारी पड़ गई है.
इन महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ
बता दें कि सरकार ने प्रदेशभर में इस योजना को लागू करने के लिए 13 मार्च को अधिसूचना जारी की थी. जिसके बाद से अब तक संबंधित विभाग को 7,88,784 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जिन महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को लागू आचार संहिता से पहले आवेदन किया था. उन्हें ही केवल अभी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगी मासिक पेंशन
सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल और हिमाचल की स्थाई निवासी होना पहली शर्त है. इसके अलावा अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों वाले परिवार की किसी भी महिला को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब तक इतनी महिलाओं को मिले 1500 रुपए, करीब ढाई लाख महिलाओं की बढ़ाई पेंशन
ये भी पढ़ें: हिमाचल में परिवार की सिर्फ एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, विधानसभा में कैबिनेट मंत्री का जवाब
