मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा ने आरक्षण में कमी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की. ओबीसी महासभा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों में ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत था, लेकिन हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत यह आरक्षण नगण्य कर दिया गया है.
ओबीसी महासभा ने आंदोलन की तैयारी : ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राम नरेश पटेल ने बताया कि महासभा ने पहले भी कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था. जिसमें मांग की गई थी कि ओबीसी को पूर्व की भांति आरक्षण दिया जाए. यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ब्लॉक मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन होगा.
न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी : राम नरेश पटेल ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे. ओबीसी महासभा के सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि यह मामला ओबीसी वर्ग के लिए चिंता का विषय है और आरक्षण में कमी से समाज को काफी नुकसान हुआ है. ओबीसी महासभा ने साफ किया कि वे अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम स्तर तक संघर्ष करेंगे. महासभा के पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में सभी वर्गों का समर्थन मांगा है.
समाज के प्रमुख लोगों और पदाधिकारियों से अपील है कि वे इस संघर्ष में भाग लें. यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो अंतिम लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी : राम नरेश पटेल, जिला अध्यक्ष, ओबीसी महासभा
13 जिलों में पड़ेगा बड़ा असर : प्रेस वार्ता में ओबीसी महासभा ने बताया गया कि सरगुजा और बस्तर संभाग के 13 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा नगरीय निकायों और पंचायतों में भी आरक्षण कम हो गई है. इससे ओबीसी वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बड़ा नुकसान होगा.
आंदोलन की तारीखें घोषित : ओबीसी महासभा ने आंदोलन की तारीखें भी घोषित कर दी हैं. सबसे पहले ओबीसी महासभा 28 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी. जिसके बाद 29 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
