Delhi: 10% प्लॉट के मुद्दे पर किसानों नहीं मिला आश्वासन, मुख्य सचिव को दी चेतावनी

10% प्लॉट के मुद्दे पर किसानों का बड़ा विरोध. मुख्य सचिव के ठोस आश्वासन न देने पर आंदोलन की चेतावनी.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतम बुध नगर के किसानों की दशकों से चली आ रही 10% प्लॉट की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की मुख्य सचिव मनोज कुमार के साथ चर्चा हुई. हाई पावर कमेटी की सिफारिश में 10% प्लॉट नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश है. इससे जिले में साढ़े तीन लाख किसान 10% प्लॉट से वंचित हो गए हैं. मुख्य सचिव ने वार्ता के दौरान किसानों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है. जिसको लेकर किसान दीपावली के बाद बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है.
10% प्लॉट की मांग ठंडे बस्ते में जाने से किसान नाराज :दरअसल, गौतम बुध नगर के किसानों की दशकों से चली आ रही 10% प्लॉट की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किया. आंदोलन के दौरान जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे तभी अधिकारियों ने हाई पावर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था. शासन के निर्देश पर हाई पावर कमेटी बनाई गयी जिसमें मुख्य सचिव, मेरठ मंडल कमिश्नर और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर शामिल रहे. इस कमेटी को किसानों की मांगों को शासन स्तर पर सरकार के सामने रखना था. जिससे किसानों की मांगों का जल्द ही निस्तारण कर उनका लाभ मिल सके.

हाई पावर कमेटी की सिफारिश को सार्वजनिक ना करने पर आंदोलन : इस हाई पावर कमेटी ने अपनी सिफारिश को सरकार के सामने रखा. जब किसानों ने सिफारिश को सार्वजनिक करने की मांग की तो अधिकारियों ने मांगों को सार्वजनिक नही किया. जिसके बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट पर एक धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया. जिसमें कई दिनों के आंदोलन के बाद हाई पावर कमेटी की सिफारिश को सार्वजनिक किया गया. जिनमें किसानों को 10% मिलने वाले प्लॉट का कोई जिक्र नहीं है जिससे किसानों में भारी आक्रोश है.

संयुक्त किसान मोर्चा नाराज,बड़े आंदोलन की दी चेतावनी (ETV BHARAT)

मुख्य सचिव से भारतीय किसान परिषद ने की बातचीत : शनिवार को नोएडा में भारतीय किसान परिषद से सुखबीर खलीफा, किसान सभा से डॉ रुपेश वर्मा, जय जवान जय किसान मोर्चे से सुनील फौजी एवं किसान संघर्ष समिति से बृजेश भाटी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार से नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में बातचीत हुई. जिसमें किसानों ने कहा कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की गई तो उसमें 10% प्लॉट के बारे में कमेटी ने सरकार से कोई सिफारिश नहीं की. जिससे किसान 10% प्लॉट से वंचित हो गए हैं. जिसके चलते उनमें भारी नाराजगी हैं.

10% के मुद्दे पर नहीं मिला कोई ठोस आश्वासन- किसान सभा : किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव ने सारी बातें सुनी लेकिन 10% के मुद्दे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है. गौतम बुद्ध नगर में साढ़े तीन लाख किसान इस समस्या से पीड़ित हैं. तत्कालीन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी रामा रमन ने अखबारों में विज्ञप्ति निकालकर किसानों से कोर्ट नहीं जाने की अपील की थी. किसान उनकी अपील पर विश्वास करते हुए कोर्ट नहीं गए और कोर्ट के आदेश के अनुसार 64% अतिरिक्त मुआवजा शपथ पत्र देकर प्राप्त कर लिया.

22 अक्टूबर को आई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट : वर्ष 2016 और 2024 में दो बार प्राधिकरण की तरफ से 10% प्लॉट देने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित होकर उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है. फिर भी आंदोलन करने पर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया. जिसकी रिपोर्ट 22 अक्टूबर को सामने आई. रिपोर्ट में पता चला कि किसानो के 10% प्लॉट के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है इससे पूरे जिले के किसान नाराज हैं.

गौतम बुद्ध नगर में सर्किल रेट रिवाइज कर चार गुना मुआवजे की मांग : किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि यह किसानों के साथ सरासर धोखा है. जब तक किसानों के साथ अन्याय होगा तब तक किसान चुप बैठने वाले नहीं है. हमने स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव को बता दिया है या तो किसानों का हक उन्हें दे दे अन्यथा गौतम बुद्ध नगर में बड़ा आंदोलन होगा. जय जवान जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील फौजी ने मुख्य सचिव से कहा कि हमारे जिले में नए कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. जबकि उत्तर प्रदेश में हर जगह सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है. यही वजह है कि किसान अपनी जमीनों को प्राइवेट कॉलोनी को बेच रहे हैं. हमारी मांग है कि सर्किल रेट रिवाइज कर चार गुना मुआवजा गौतम बुद्ध नगर में दिया जाए.

कमेटी की सकारात्मक सिफारिश के लिए मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन :मुख्य सचिव ने कमेटी की सकारात्मक सिफारिश मसलन आबादी निस्तारण, शिफ्टिंग के प्रकरणों भूमिहीनों को वेंडिंग जोन में बनाने वाली दुकानों में 40% आरक्षण देने, ग्रेटर नोएडा में वंचित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने, नोएडा में अतिक्रमण की आबादियों को डी लिंक करने तथा आबादी निस्तारण के लिए अधिकतम पात्रता साढे चार सौ वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर करने तथा अन्य सकारात्मक सिफारिश को लागू करने के संबंध में जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

किसान संघर्ष समिति ने 10% को लेकर आर पार की जंग का किया ऐलान : वही किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृजेश भाटी ने कहा कि इस बार जिले में लड़ाई 10% को लेकर आर पार की होगी. मीटिंग में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एम लोकेश, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अन्य अधिकारियों सहित किसान उपस्थित रहे.