पटनाः लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की मानो बाढ़-सी आ गई है. सीएम नीतीश कुमार ने भी तारीखों के एलान से ठीक एक दिन पहले राज्य को कई योजनाओं की सौगात दी. सीएम ने अपने आवास से ही रिमोट के जरिये 811 करोड़ की लागतवाली 20 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया. सीएम ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
कृषि विभाग से जुड़ी हैं योजनाएंः सीएम ने जिन योजनाओं की शुरुआत की वे अधिकतर कृषि विभाग से जुड़ी हुई हैं.इन योजनाओं में किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि प्रसार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबन्दी, कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, बिहार पोषक अनाज (मिलेट्स) विकास योजना शामिल हैं
योजनाओं पर 811 करोड़ की लागतः इसके अलावा बिहार मक्का विकास योजना, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम, बीज योजनाएँ , केला क्षेत्र विकास योजना, प्याज, मखाना और अन्य उत्पादों का भंडारण, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत ढैचा बीज वितरण, मशरूम किट का वितरण एवं झोपड़ी में मशरूम उत्पादन, शुष्क बागवानी योजना, मखाना विकास योजना, कृषि ज्ञान वाहन, पान विकास योजना, सिंघाड़ा विकास, आदर्श बागवानी केन्द्र (चाय), किशनगंज, उद्यानिक कलस्टर विकास योजना आदि से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं.
4 कृषि ज्ञान वाहनों को हरी झंडीः कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वाहनों को रवाना करने के पहले सीएम ने वाहन के अंदर जाकर सारी व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध उपकरणों की उपयोगिताओं की जानकारी भी ली.कृषि ज्ञान वाहन के माध्यम से कृषि सूचना एवं उनकी समस्याओं का समाधान किसानों के द्वार तक पहुंचकर किया जाएगा. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी उपस्थित रहे.
16 मार्च को लागू हो जाएगी चुनाव आचार-संहिता: बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कल यानी 16 मार्च को हो जाएगा. इसको लेकर निर्वाचन आयोग दिन में 3 बजे प्रेस-कान्फ्रेंस करेगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया की घोषणा करेगा. चुनाव की तारीखों का एलान होते ही चुनाव आचार-संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद केंद्र या राज्य सरकारें किसी भी नयी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाएंगी.
