बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपये, 20 फरवरी तक है मौका, जानें डिटेल

Bihar Laghu Udyami Yojana: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ करने के साथ बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया. आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है.

पटना: बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है. जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों में लाभुक को दो-दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी. मंगलवार को इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया.

20 फरवरी तक आवेदन: इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है. यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है. 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवेदन किये जायेंगे. आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रुपये से कम होनी चाहिए.

तीन किस्तों में दी जाएगी राशि: बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ करने के साथ बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरूआत करने के लिये हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई, ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी के आर्थिक हालात का भी पता चल सके.

"सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं, जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है. हम लोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को दो-दो लाख रुपया सहायता राशि देंगे. ताकि वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकें. इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

रोजगार करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगी सरकार: नीतीश कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी से कहा कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें.

5 साल के लिए पहला टर्म शुरू: उन्होंने कहा कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें. इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी. हमलोग अगले 5 वर्ष के लिए पहला टर्म शुरू कर रहे हैं. इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें.

किस किस्त में कितनी राशि मिलेगी?: नीतीश कुमार ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. बता दें कि प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत और तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्राट चौधरी भी जुड़े: योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा. कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी जुड़े हुए थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी जिलों के जिलाधिकारी जुड़े हुए थे. कार्यक्रम में बिहार सरकार के सभी आला अधिकारी भी मौजूद थे.