इंदौर। उद्योग जगत ने केंद्रीय बजट 2024 को विकास का रोड मैप बताया है. उद्यमियों का कहना है कि ये संतुलित बजट है. कुछ कमिया जरूर हैं, जिन्हें समय रहते सरकार सुधार सकती है. पीथमपुर उद्योग संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा "निर्मला सीतारमण के संतुलित बजट में कुछ चूक भी हैं, इसमें सुधार की अपेक्षा की जाती है. बजट में हालांकि विकास को फोकस किया गया है. निर्मला सीतारमण ने प्राथमिकता के 9 बिंदु तय किए हैं."
मुद्रा लोन की राशि बढ़ने से युवाओं को लाभ
गौतम कोठारी के मुताबिक "कृषि, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा के अलावा गरीब कल्याण पर सरकार का फोकस है. जिसकी योजनाएं अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं. निचले तपके को मामूली राहत दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बजट में कल्याणकारी योजनाओं को समाहित कर संतुलित करने का प्रयास किया गया है. एमएसएमई के लिए जो प्रावधान मुख्य किए गए हैं, उसमें मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दिया गया है. ये लोन उन युवाओं को राहत देगा, जिन्होंने पिछला लोन नियम अनुसार चुकाया है."
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उद्योगों को मिली राहत, रोजगार बढ़ेंगे
गौतम कोठारी के अनुसार "बजट में लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी की स्कीम लागू की गई है. जिनमें कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. वहीं युवा और महिलाओं के लिए बाकायदा राशि का उल्लेख किया गया है. रोजगार की दिशा में भी 5 साल में 4.01 करोड़ रोजगार के प्रयास का वादा है. हालांकि रोजगार देने वाली 500 बड़ी कंपनियों में प्रशिक्षण की सुविधा बजट में दी गई है. इन कंपनियों में रोजगार के लिए छात्रवृत्ति और अन्य भुगतान सीएसआर फंड से हो सकेगा. इस स्थिति में अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को राहत मिलेगी."
