लखनऊ : परिवहन विभाग का दायरा बढ़ने के मुकाबले के आरटीओ कार्यालय नहीं खुले. जिससे जनता को ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परिवहन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय या फिर देवा रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है. बहरहाल अब परिवहन विभाग ने शहर में एक नया एआरटीओ विस्तार कार्यालय खोलने का प्लाॅन बनाया है. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इस पर मुहर लगना लगभग तय है.
वर्तमान में आरटीओ कार्यालय सरोजनीनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित है और विस्तार कार्यालय देवा रोड पर है. शहर की आबादी लगभग 50 लाख पहुंच चुकी है और ऐसे में परिवहन विभाग आरटीओ कार्यालय और ज्यादा हों जिससे जनता को सुविधा मिले इसकी जरूरत महसूस कर रहा है. वर्ष 2017 में भी परिवहन विभाग की तरफ से शहर के चारों कोनों पर एक-एक एआरटीओ विस्तार कार्यालय खोलने की योजना बनाई थी. हालांकि इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका.
बहरहाल अब एक बार फिर नया एआरटीओ कार्यालय खोलने की कोशिश शुरू हुई है. परिवहन विभाग की तरफ से शासन को नया एआरटीओ विस्तार कार्यालय गोमती नगर स्थित सहकारिता भवन में खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. सहकारिता बिल्डिंग करीब 10 मंजिला है. सहकारिता की तरफ से इसे लीज पर दिया जा रहा है. शहीद पथ पर नया एआरटीओ ऑफिस खुलने से गोमतीनगर और गोसाईगंज जैसे बड़े इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी.
परिवहन विभाग के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नए एआरटीओ कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके अलावा इसी बिल्डिंग में जल परिवहन प्राधिकरण का भी दफ्तर बनेगा. यहां पर जलप्रपात परिवहन प्राधिकरण से संबंधित अधिकारी बैठेंगे. इसी एक तल पर डाटा एनालिसिस सेंटर भी खोला जाएगा. इन तीनों कार्यालयों को सहकारिता भवन में खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.
चार एआरटीओ कार्यालय खोलने की संस्तुति
परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2017 में आरटीओ कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर और देवा रोड एआरटीओ विस्तार कार्यालय के अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों में दो विस्तार कार्यालय खोलने पर सहमति बनी थी. इसके लिए गठित समिति ने सर्वे भी किया था और गोमतीनगर, जानकीपुरम, गोसाईगंज और मलिहाबाद की तरफ भी आरटीओ विस्तार कार्यालय खोलने की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट दी थी.
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (जल परिवहन) राधेश्याम ने बताया कि एक नया एआरटीओ विस्तार कार्यालय खोलने, जल परिवहन प्राधिकरण के लिए ऑफिस खोलने और एक डाटा एनालिसिस सेंटर खोलने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.
