नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 पेश करने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट में उन्हें कुछ राहत देगी. आसान ई-वीजा सुविधा, जीएसटी में छूट, आतिथ्य क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी और बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूल मास्टर सूची के तहत होटलों का क्लासीफिकेशन कुछ ऐसी मांगें हैं, जिन पर उद्योग ध्यान देना चाहता है.
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए पर्यटन मंत्रालय को सिफारिशें भेजी हैं. एफएचएंडआरए ने कहा, "सुझाव में, होटल उद्योग में बजट सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत पर निर्मित सभी श्रेणियों के होटलों और कन्वेंशन सेंटरों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना चाहिए और शहर की आबादी के बावजूद बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना चाहिए."
यह स्पष्ट करता है कि बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में पर्यटन बुनियादी ढांचे के मौजूदा नामकरण में संशोधन की आवश्यकता है. 2013 में, आर्थिक मामलों के विभाग ने होटल और आतिथ्य क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया था. हालांकि, यह लाभ केवल 200 करोड़ रुपये (भूमि लागत को छोड़कर) की होटल परियोजनाओं, 300 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले कन्वेंशन सेंटर या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 सितारा और उच्च श्रेणी के क्लासिफाइड होटलों तक ही सीमित था.
एक्सपर्ट राकेश रॉय ने कहा...
एक अन्य विशेषज्ञ राकेश रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "हमें आगामी बजट से जीएसटी में छूट और एक राष्ट्र एक जीएसटी स्लैब की उम्मीद है, जिससे उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी. वर्तमान में, पर्यटकों को 7499 रुपये के कमरे के शुल्क से नीचे 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि 7500 रुपये से ऊपर, उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जो उन पर अतिरिक्त बोझ डालता है."
भारत का पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में वैश्विक पसंदीदा के रूप में उभर रहा है. पर्यटन क्षेत्र न केवल विकास को बढ़ावा देता है बल्कि विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा करके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है.
मंत्रालय ने पहले बताया था कि, 2047 तक 100 मिलियन इनबाउंड पर्यटकों को लक्षित करने वाले 2047 विजन जैसी सरकारी पहलों के साथ,वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म (डब्ल्यूटीटीसी) का अनुमान है कि इस क्षेत्र का जीडीपी योगदान 2024 में 21.15 ट्रिलियन रुपये और संभावित रूप से 2034 तक 43.25 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच जाएगा, जिससे लगभग 63 लाख रोजगार के सृजन होने की उम्मीद है.
पर्यटन क्षेत्र के विकास से भारत को विकसित बनाने में गति मिलेगी
केंद्र सरकार पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति के साधन के रूप में बढ़ावा देती है. मंत्रालय ने कहा कि, भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में एक प्रमुख चालक बन रहा है.
पर्यटन विशेषज्ञ राजीव मेहरा ने ईटीवी भारत से कहा, "यदि संभव हो तो सरकार को आगामी बजट में होटल और उड़ान दरों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए, जिससे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी."
मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, 2023 में भारत में 9.24 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) दर्ज किया गया, जो 2022 में 6.44 मिलियन की तुलना में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि है. जनवरी-जून 2024 के दौरान एफटीए 47,78,374 (प्रोविजनल) थे.
घरेलू पर्यटन
घरेलू पर्यटन भारत के पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. केंद्र सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे देखो अपना देश, प्रसाद, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्वदेश 2.0 और क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान शामिल हैं.
पर्यटन को बढ़ावा दें!
सरकारी जानकारी के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें सरकारी पहल, बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक ब्रांडिंग ने इस सफलता में योगदान दिया है.
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