नैनीताल: जल जीवन मिशन योजना के कार्यों में हो रही देरी से नाराज जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. साथ ही डीएम ने टिप्पणी की कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जल जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम में देरी हो रही है. लिहाजा अधिकारियों और ठेकेदार को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है. अन्यथा लापरवाही करने के मामले पर कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल राज्य अतिथि गृह सभागार में जल संस्थान और जल निगम के साथ रामनगर, हल्द्वानी और भीमताल क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान जिलाधिकारी ने बीती बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की जानकरी भी ली.
नैनीताल डीएम ने की समीक्षा बैठक: अगस्त और सितंबर माह में डीएम ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की थी. तब प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया था. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्या के समाधान के निर्देश दिये थे. जिसको लेकर बुधवार को नैनीताल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया. डीएम ने जल संस्थान, जल निगम भीमताल, हल्द्वानी और रामनगर की जल जीवन मिशन योजना के तहत पहले और दूसरे चरण में हो रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की.
जल जीवन मिशन योजना में देरी से डीएम नाराज: डीएम वंदना सिंह ने पहले चरण के सभी अवशेष योजनाओं को जल्द पूरा करने और दूसरे चरण में हो रहे निर्माण कार्यों कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने की बात कही. इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग कार्यदायी और ठेकेदारों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने को कहा. भीमताल की जेजेएम योजना की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियंता जल संस्थान ने बताया कि वर्तमान में कुल 76 योजनाओं में कार्य चल रहा है, जिसमें 59 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है. इस पर जिलाधिकारी ने भीमताल के जन प्रतिनिधियों से योजना, गुणवत्ता और विभागों द्वारा बताई गयी प्रगति को दूरभाष से वार्ता कर वेरिफाई किया. इस पर कुछ जन प्रतिनिधियों ने कार्यों को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की. साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य शेष योजनाओं को एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए.
जल जीवन मिशन योजना में देरी करने वालों पर होगा एक्शन: जल संस्थान हल्द्वानी की जेजेएम योजना में कार्य में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने और कार्य में धीमी गति से काम करने व लापरवाही करने वाले ठेकेदारों का बांड निरस्तीकरण कर विभागीय कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में डीडब्ल्यूएसएम के सहमति के बिना एक्सटेंशन दिया गया है, ऐसी सभी योजनाओं की सूची सीडीओ को तैयार कर उपलब्ध कराई जाए. विभागों को कहा कि बिना औचित्यपूर्ण कारण से यदि ठेकेदार को अवधि विस्तार दिया जाता है, तो राज्य सरकार को होने वाली वित्तीय हानि की वसूली संबंधित अधिशासी अभियंता से की जाएगी.
लापरवाह ठेकेदारों के अनुबंध होंगे निरस्त: यदि ठेकेदार काम नहीं करते हैं, तो उनके अनुबंध बिना देरी के निरस्त किए जाएं. साथ ही योजना के तहत 80 प्रतिशत हो चुके कार्यों में अधिशासी अभियंता को ठेकेदार के साथ समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने और उनके कार्य मानिटीरिंग करने के निर्देश दिए. डीएम वंदना सिंह ने 15 नवंबर तक हर घर जल सत्यापन करने के लिए ग्रामीण-शहरी इलाकों में खुली चौपाल या बैठक के माध्यम से सत्यापन कराने की बात कही.
ये भी पढ़ें:
