मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने दाखिल-खारिज सहित अन्य राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले चार सीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन रोक दिया और कई अधिकारियों को निलंबन की चेतावनी और शोकॉज किया गया है.
डीएम ने सीओ के साथ की बैठक: दरअसल, जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार एक बैठक की. बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग आदि मामलों की समीक्षा की गई. पाया गया कि कई अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी इन मामलों को लंबित रख रहे हैं.
दाखिल-खारिज के 50 से अधिक आवेदन लंबित: विशेषकर दाखिल-खारिज के 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के पास लंबित पाए गए. परिमार्जन प्लस के भी 200 से अधिक आवेदन लंबित थे. आधार सीडिंग में भी कई कर्मचारियों का प्रदर्शन खराब पाया गया. डीएम ने इन मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका और उनसे स्पष्टीकरण मांगा.
डीएम ने दी निलंबन की चेतावनी: डीएम ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होता है तो इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को दिसंबर तक सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है.कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी के अंचलाधिकारी का वेतन रोका गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है.
"दाखिल-खारिज सहित अन्य राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले चार सीओ का वेतन रोका गया है.जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." -सुब्रत कुमार सेन, डीएम
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