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भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अव्यवस्था व बैतूल में आदिवासी युवक से बर्बरता से मानवाधिकार आयोग नाराज

MP human rights commission notice : मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मरीजों की समस्या को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही बैतूल में आदिवासी युवक से बर्बरता को लेकर भी आयोग ने नाराजगी प्रकट की है. आयोग ने जिम्मेदारों से जवाब मागा है.

MP human rights commission notice
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अव्यवस्था, नोटिस जारी
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 16, 2024, 2:01 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने 6 घटनाओं को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. एक मरीज के माता-पिता 8 साल के बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे. माता-पिता का कहना है कि उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं मिली. वहीं एक ओर महिला के बुजुर्ग परिजनों को वार्ड ब्वॉय नहीं मिलने पर स्ट्रेचर को धकेल कर एक्सरे कराने जाना पड़ा. इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं व हमीदिया अस्पताल अधीक्षक से एक माह में जवाब मांगा है.

बैतूल में आदिवासी युवक को नग्न कर पीटने का मामला

बैतूल जिले के बासपानी गांव के एक आदिवासी युवक के साथ बर्बरता के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है. आरोपी ने पीड़ित युवक को नग्न कर उल्टा लटकाकर डंडे और बेल्ट से पीटा. घटना के बाद युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक और उसके भाई ने कोतवाली में केस दर्ज करवाया है. इस मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. इधर, भोपाल के बागमुगलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों के कार्य अधूरे हैं. आवासों में दरवाजों की फिंटिंग और सीवर-पानी की लाइन अधूरी हालात में मिले हैं. आवास की बुकिंग करने वालों का कहना है कि पूरी राशि देने के बावजूद ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया. अब तक आवासों को बनाकर पजेशन भी नही दिया गया है. इस मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने आयुक्त नगर निगम व कलेक्टर से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

हरदा जिले में श्रमिकों को पुराने वेतन का भुगतान क्यों नहीं

हरदा जिले के इंदौर रोड स्थित पिड़गांव के सोयाबीन प्लाट में कार्यरत तीन श्रमिकों को पुराना वेतन नहीं मिला है. श्रमिकों का कहना है कि करीब 30 वर्ष से अपने हक के लिये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. श्रमिकों ने बताया कि अपर कलेक्टर ने पत्र जारी कर तहसीलदार को कार्रवाई कर फर्म से वसूली करने के निर्देश दिये हैं. लेकिन एक साल से भी अधिक समय से मामले की फाइल तहसीलदार कार्यालय में धूल खा रही है. आयोग ने कलेक्टर हरदा व जिला श्रम अधिकारी से एक माह में जवाब मांगा है.

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मंडीदीप में सुरक्षा उपकरण के अभाव में मजदूर की मौत

रायसेन जिले के मंडीदीप के सतलापुर में स्थित एमपी एग्रो कंपनी में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई. सुरक्षा उपकरण के अभाव में गोदाम पर ऊंचाई पर काम करने के दौरान मंडल केवट नामक मजदूर की मृत्यु हुई. पुलिस ने आरोपी ठेकेदार और सुपरवाइजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है. इस मामले में आयोग ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. उधर, बुरहानपुर जिले की उतावली नदी में बड़ी मात्रा में सुतली बम फेंके जाने से हड़कंप मच गया. आशंका जताई जा रही है कि नदी के पास पटाखा फैक्ट्ररी द्वारा अधूरे बने सुतली बम बोरियों में भरकर नदी में फेंके गए. मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है.

भोपाल। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने 6 घटनाओं को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. एक मरीज के माता-पिता 8 साल के बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे. माता-पिता का कहना है कि उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं मिली. वहीं एक ओर महिला के बुजुर्ग परिजनों को वार्ड ब्वॉय नहीं मिलने पर स्ट्रेचर को धकेल कर एक्सरे कराने जाना पड़ा. इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं व हमीदिया अस्पताल अधीक्षक से एक माह में जवाब मांगा है.

बैतूल में आदिवासी युवक को नग्न कर पीटने का मामला

बैतूल जिले के बासपानी गांव के एक आदिवासी युवक के साथ बर्बरता के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है. आरोपी ने पीड़ित युवक को नग्न कर उल्टा लटकाकर डंडे और बेल्ट से पीटा. घटना के बाद युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक और उसके भाई ने कोतवाली में केस दर्ज करवाया है. इस मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. इधर, भोपाल के बागमुगलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों के कार्य अधूरे हैं. आवासों में दरवाजों की फिंटिंग और सीवर-पानी की लाइन अधूरी हालात में मिले हैं. आवास की बुकिंग करने वालों का कहना है कि पूरी राशि देने के बावजूद ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया. अब तक आवासों को बनाकर पजेशन भी नही दिया गया है. इस मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने आयुक्त नगर निगम व कलेक्टर से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

हरदा जिले में श्रमिकों को पुराने वेतन का भुगतान क्यों नहीं

हरदा जिले के इंदौर रोड स्थित पिड़गांव के सोयाबीन प्लाट में कार्यरत तीन श्रमिकों को पुराना वेतन नहीं मिला है. श्रमिकों का कहना है कि करीब 30 वर्ष से अपने हक के लिये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. श्रमिकों ने बताया कि अपर कलेक्टर ने पत्र जारी कर तहसीलदार को कार्रवाई कर फर्म से वसूली करने के निर्देश दिये हैं. लेकिन एक साल से भी अधिक समय से मामले की फाइल तहसीलदार कार्यालय में धूल खा रही है. आयोग ने कलेक्टर हरदा व जिला श्रम अधिकारी से एक माह में जवाब मांगा है.

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