भोपाल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन 15 मार्च को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा कि मंगलवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया. संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर 23 फरवरी को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था.
केंद्र ने समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि "मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए पत्र में कर्मचारी संगठनों ने आग्रह किया था कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 46% महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश किया जाए. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश कर दिए गये हैं. इसके बाद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर लगभग 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त करने में पीछे हो गये हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स जनवरी 2023 की स्थिति में महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं."
एरियर सहित 8% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग
कर्मचारी संगठन का कहना है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है. मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जिला मुख्यालय पर 15 मार्च को देय तिथि से एरियर सहित 8% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सभी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके साथ ही मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में मोर्चा के संयोजक एस. बी. सिंह, अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र शर्मा एमपी द्विवेदी, महामंत्री शिव शंकर रजक, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय रघुवंशी, वाहन चालक यांत्रिकी संघ के प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान सहित अन्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे.
