भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों में मंत्रियों के बीच प्रभार के जिलों का बंटवारा जा जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री ही जिलों में झंडा फहराएंगे. उधर माना जा रहा है कि प्रभारी मंत्री की सूची जारी होने के बाद प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हट सकता है. जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही ट्रांसफर होंगे. प्रदेश में 55 जिले हैं, जबकि मंत्रियों की संख्या 32 है. इसको देखते हुए सीनियर मंत्रियों को दो-दो जिलों के प्रभार सौंपे जा सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को सभी जिलों में प्रभारी मंत्री ही झंड़ा वंदन करेंगे. यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में देरी से जिलों के विकास कार्यों की रफ्तार रूकी हुई थी. मुख्यमंत्री के ऐलान से माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों में मंत्रियों के जिलों के प्रभार की सूची जारी हो जाएगी. इसके बाद प्रदेश में जिलों के विकास कार्यों में तेजी आएगी.
प्रभारी मंत्री की अनुमति से ही होते हैं काम
एक तरह से जिले का मंत्री प्रभारी मंत्री ही होता है. प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में ही जिले के विकास की रूप रेखा तय होती है. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही विकास कार्य होते हैं. प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है. जिले की तमाम समस्याओं को प्रभारी मंत्री के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाया जाता है.
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अब जल्द शुरू होंगे ट्रांसफर
मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे जाने के बाद प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटने की उम्मीद जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही तबादले हो सकेंगे. इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा जरूरी होगी. बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है.
