अजमेर. राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनने के बाद ईस्टर्न कैनल परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से प्रदेश की 40 प्रतिशत पेयजल समस्या दूर होगी. 13 जिलों को पेयजल मिलेगा, वहीं, इन जिलों में किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा. यह कहना है अजमेर केंद्रीय जल स्थाई समिति के सदस्य एवं लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी का. चौधरी ने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी योजना को 5 वर्ष तक अटकाने का काम किया है.
सांसद भागीरथ चौधरी ने जयपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना के लागू होने पर प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल समस्या से मुक्ति मिलेगी. साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा. वहीं, 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. इसमें अजमेर जिला भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में सिंचाई के पानी को तो छोड़ें पेयजल की समस्या भी गहराई हुई है. चौधरी ने कहा कि अजमेर को स्मार्ट सिटी शहर में चिह्नित किया था, इसके बावजूद यहां 72 घंटे में पानी की सप्लाई हो रही थी. ईआरसीपी के तहत अजमेर की पेयजल समस्या का भी समाधान होगा. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम भजन लाल शर्मा के प्रयास से ईआरसीपी प्रोजेक्ट को हरि झंडी मिल गई है.
28 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगाः सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी, लेकिन अटल सरकार के जाने के बाद 10 वर्ष तक यूपीए सरकार रही. नदियों को जोड़ने की योजना को ठंडे बस्ते में कांग्रेस सरकार ने डाल दिया. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने का सपना साकार होने की पहल की गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्य योजना को धरातल पर भी उतार दिया जाएगा. इस राष्ट्रीय परियोजना के लिए 90 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देगी. चौधरी ने कहा कि 28 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा.
कांग्रेस ने लटकाया प्रोजेक्टः सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि नदियों को जोड़ने का समझौता आपस में राज्यो को करना होता है. उसके लिए राज्यों का सहमत होना जरूरी है. इसके बिना प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि ईआरसीपी से पहले एमपी यूपी के बीच पांच नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है. 40 प्रतिशत काम वहां पूरा हो चुका है. चौधरी ने बताया कि ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 जिले राजस्थान के हैं. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का काम हो या ईआरसीपी का काम, कांग्रेस हमेशा प्रोजेक्ट लटकाने का काम ही करती आई है. केंद्र सरकार ने बार-बार पूर्व कांग्रेस सरकार को चिट्ठियां लिखीं और बताया कि प्रोजेक्ट इस तरह से बनाएं ताकि 90 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देगी, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट को अटकाए रखा.
नसीराबाद से देवली राष्ट्रमार्ग पर बनी सहमतिः चौधरी ने बताया कि नसीराबाद देवली तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को लेकर केंद्रीय यातायात मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति दे दी है, जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने जा रहा है. अजमेर, नसीराबाद, बूंदी, कोटा रेल मार्ग पर भी जल्द ही सहमति बनेगी.
2024 में नदी को जोड़ने के काम आएगी तेजीः सांसद चौधरी ने दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. उसके बाद देश में नदियों को जोड़ने का काम होगा. उन्होंने कहा कि देश में बाढ़ की वजह से कई गांव बर्बाद हो जाते हैं. नदियों को जोड़ने से यह नुकसान नहीं होगा. वहीं, जहां पर पानी की कमी है वहां पर्याप्त पानी लोगों को मिल पाएगा. राजस्थान में सूखे की वजह से किसानों ने बहुत दुख और तकलीफ देखी हैं, लेकिन अब उनके सपने साकार होने जा रहे हैं.
