भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना के साथ ही इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है. विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचे. जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपकर बजट सत्र की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह सबसे छोटा विधानसभा सत्र है. इसमें विधानसभा की सिर्फ 9 बैठकें होनी है. उमंग सिंघार के साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और आरिफ मसूद भी मौजूद रहे.
मध्य प्रदेश को बना दें केन्द्र शासित प्रदेश
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि "मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर बजट सत्र इतना छोटा कभी नहीं रखा गया. सरकार जनता से जुड़े जनप्रतिनिधियों के सवालों से घबराती है. जिस तरह का बजट सत्र बुलाया गया है, उससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विपक्ष से घबरा रही है. हमने राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग की है कि बजट सत्र बढ़ाया जाना चाहिए.
मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से मुलाकात की।
— MP Congress (@INCMP) February 7, 2025
नेता प्रतिपक्ष @UmangSinghar जी ने राज्यपाल के समक्ष मांग रखी कि मध्यप्रदेश की जनता के हित के लिए आवश्यक है कि विधानसभा सत्र की बैठकें बढ़ाई जाएं। प्रदेश की जनता के हितों… pic.twitter.com/2fk3vmx2Yz
राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले में सरकार से बात करेंगे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तो राज्य सरकार केन्द्र को मध्य प्रदेश में केन्द्र शासित राज्य बनाने का प्रस्ताव भी दे. यदि प्रदेश की विधानसभा में जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को नहीं रख सकते तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है."
विधानसभा की कार्यवाही लाइव हो, हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "सदन के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कैसे अपनी बात रख रहे हैं या फिर उनकी आवाज उठा पा रहे हैं या नहीं यह जनता को जानने का अधिकार है. इसलिए विधानसभा में होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए. दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक यह नहीं किया गया. विधानसभा की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी.
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पूर्व मंत्री व विधायक सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल इस संबंध में जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं. उधर इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखेंगे.
10 मार्च से है मध्य प्रदेश का बजट सत्र
मध्य प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 24 मार्च तक चलेगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि इस सत्र में सिर्फ 9 बैठकें होनी है. बीच में होली और रंगपंचमी को मिलकर 6 दिन अवकाश रहेगा. बजट सत्र की शुरूआत 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी. इसी दिन कृतज्ञता प्रस्ताव भी आएगा. माना जा रहा है कि 13 मार्च को बजट पेश किया जाएगा.