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मध्य प्रदेश में शिक्षकों को मिलेगा सरकारी मकान, लेडी टीचर्स पर मेहरबान सरकार का क्राइटेरिया - MP School Teacher Home - MP SCHOOL TEACHER HOME

मध्य प्रदेश में सरकारी महिला शिक्षकों को सरकार आवास देने जा रही है. इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी भी कर ली है. महिला शिक्षकों के लिए बनने वाले भवनों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है. बता दें 5 एकड़ में आवासीय परिसर बनेगा. सरकार के इस प्रयास से ग्रामीणों क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी पूरी करने की पहल मानी जा रही है.

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मध्य प्रदेश में सरकारी महिला शिक्षकों को मिलेगा घर (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 6:15 PM IST

Updated : Sep 12, 2024, 6:42 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को जल्द ही सरकार आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाली है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है. सभी जिलों में आवासीय काम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. साथ ही उनसे 7 दिन के अंदर आवास योजना के लिए चिंहित की गई जमीन से संबंधित जानकारी मांगी है. महिला शिक्षकों के लिए बनने वाले भवनों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है.

MP Women Teachers Get House
लोक शिक्षण संचालनालय विभाग का आदेश (ETV Bharat)

महिला शिक्षकों के लिए बनेंगे 5 हजार से अधिक आवास

बता दें कि प्रदेश में एक लाख से अधिक महिला शिक्षिकाएं हैं. इनमें कई दूरस्थ क्षेत्रों में और वन ग्राम में स्थित स्कूलों में अध्यापन का कार्य करती हैं. ऐसे में उनको उस जगह रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है. इसीलिए सरकार अब दूरस्थ स्थानों पर महिला शिक्षकों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'पहले चरण में प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए 5 हजार से अधिक मकान बनेंगे.'

5 एकड़ में बनेगा आवासीय परिसर

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'विकासखंड, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्रों में 100 शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे. इन आवासों का निर्माण बहुमंजिला फ्लैट के रुप में होगा. इसके लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी. आवासी परिसर निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां से सार्वजनिक आवागमन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सके. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस में आवासीय परिसर से संबंधित जानकारी भेजना अनिवार्य है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी होगी दूर

बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की काफी कमी है. इसकी एक मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था न होना बताया गया है. इसे आधार बनाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग रहवासी क्षेत्रों को विकसित करने जा रहा है. लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डीएस कुशवाह ने बताया कि 'दूरस्थ क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिए आवास मिलना मुश्किल होता है. इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर बनाने की योजना बनाई है. अभी इसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है.'

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को जल्द ही सरकार आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाली है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है. सभी जिलों में आवासीय काम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. साथ ही उनसे 7 दिन के अंदर आवास योजना के लिए चिंहित की गई जमीन से संबंधित जानकारी मांगी है. महिला शिक्षकों के लिए बनने वाले भवनों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है.

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लोक शिक्षण संचालनालय विभाग का आदेश (ETV Bharat)

महिला शिक्षकों के लिए बनेंगे 5 हजार से अधिक आवास

बता दें कि प्रदेश में एक लाख से अधिक महिला शिक्षिकाएं हैं. इनमें कई दूरस्थ क्षेत्रों में और वन ग्राम में स्थित स्कूलों में अध्यापन का कार्य करती हैं. ऐसे में उनको उस जगह रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है. इसीलिए सरकार अब दूरस्थ स्थानों पर महिला शिक्षकों के लिए आवास बनाने की योजना पर काम कर रहा है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'पहले चरण में प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए 5 हजार से अधिक मकान बनेंगे.'

5 एकड़ में बनेगा आवासीय परिसर

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'विकासखंड, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्रों में 100 शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे. इन आवासों का निर्माण बहुमंजिला फ्लैट के रुप में होगा. इसके लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी. आवासी परिसर निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां से सार्वजनिक आवागमन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सके. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस में आवासीय परिसर से संबंधित जानकारी भेजना अनिवार्य है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी होगी दूर

बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की काफी कमी है. इसकी एक मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था न होना बताया गया है. इसे आधार बनाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग रहवासी क्षेत्रों को विकसित करने जा रहा है. लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डीएस कुशवाह ने बताया कि 'दूरस्थ क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिए आवास मिलना मुश्किल होता है. इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर बनाने की योजना बनाई है. अभी इसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है.'

Last Updated : Sep 12, 2024, 6:42 PM IST
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