भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के पहले डीए मिलने को लेकर संस्पेस बना हुआ है. मोहन सरकार का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत देने की उम्मीद पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ईटीवी से बातचीत में बड़ा अपडेट दिया है. इससे प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली के पहले महंगाई राहत और महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद कुछ धुंधली नजर आ रही है. हालांकि इसको लेकर वित्त विभाग में विचार चल रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अब दीपावली के बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी.
वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा
मध्य प्रदेश में अधिकारियों को महंगाई राहत के मामले में भले ही राहत हो लेकिन कर्मचारियों को हर माह महंगाई भत्ता न बढ़ने से वेतन में नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. 4 फीसदी के अंतर को खत्म करने के लिए कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का फैसला लंबित है. कर्मचारियों की इस मांग को लेकर ईटीवी भारत ने जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि "इसको लेकर बात की जा रही है. वित्त विभाग और सरकार दोनों ही मामले में बेहद गंभीर है."
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कर्मचारियों को हर माह हो रहा नुकसान
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे कहते हैं कि "केन्द्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है. केन्द्र के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है लेकिन राज्य के कर्मचारियों को 46 फीसदी मिल रहा है. 4 फीसदी के अंतर से कर्मचारियों को हर माह 600 रुपये से लेकर 9 हजार रुपये तक का नुकसान हो रहा है. कर्मचारियों को अपने जायज हक के लिए भी सरकार के सामने मांग लेकर जाना पड़ रहा है."
