भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंथन बैठक की. इसमें साल 2024 की उपलब्धियों और आने वाला वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई. सीएम ने बताया कि "सुशासन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं में हमारे विभाग कैसे काम करें और मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं इसी को लेकर मंथन किया गया. इसमें सभी मंत्रियों ने भी अपने सुझाव रखे. सभी विभागों की समीक्षा के आधार पर सुधारात्मक प्रयास किए जाएंगे."
मंथन का उद्देश्य अवसरों की तलाश करना
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि "मंथन का उद्देश्य इस तरह के अवसरों को पहचानना है, जिससे मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जा सके. स्वच्छता के मामले में क्या नया प्रयोग हो सकता है. पुराने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या उपयोग हो सकता है. इसके साथ ही दूसरे राज्यों में जो बेहतर काम हो रहे हैं, उनको मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश में अपनाकर भी हम काम कर रहे हैं. सरकार की प्राथमिकता है कि अपने खर्चों में कंट्रोल करते हुए मध्य प्रदेश विकास की लंबी छलांग लगाने को तैयार है."
'देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरे'
सीएम यादव ने कहा कि "हमने मंथन नाम की बैठक की है. कई मंत्रियों ने इसमें अपना सुझाव भी दिया है. इसमें कैसे मध्य प्रदेश भविष्य में बेहतर और अग्रणी राज्य बनकर उभरे. हमने कहा था कि सरकार के गठन के साथ हमारे बजट को हम डबल पर लेकर जाएंगे. टियर टू और टियर थ्री शहरों में राजेगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई व अन्य उद्योग खोले जाएंगे. इन सब मुद्दों पर सरकार ने मंथन किया है."
शहरों को बनाया जाएगा समृद्ध
इस बैठक में शहरों को समृद्ध बनाने को लेकर भी चर्चा की गई है. दो से तीन पंचायतों को मिलाकर एक नगर पंचायत बना दी जाए. ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन शहरों के आसपास विकास किया जाए. जो किसान खेती के लिए टेंपरेरी कनेक्शन लेते हैं, जिनके पास स्थाई कनेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं हैं. ऐसे लोगों को सरकार सोलर पंप देकर उनको हर साल बिजली का बिल भरने से मुक्ति देगी.
खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मोहन यादव ने कहा "खेती से किसानों की आय बढ़े, इसके लिए जरुरी है कि खेती के साथ किसान अन्य रोजगार जैसे, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन या ऐसे अन्य व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं. सरकार इसमें किसानों की पूरी मदद कर रही है. खेती किस प्रकार किसानों के लिए लाभ का धंधा बने. इस पर सरकार ने चर्चा की है, जिससे इन मामलों में सुधारात्मक प्रयास किए जा सके."
ये 4 वर्ग सरकार की प्राथमिकता में
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "गरीब, किसान, युवा और महिला ये चार वर्ग सरकार की प्रायोरिटी में है. इनका उत्थान करने के लिए सभी विभागों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटकर आपसी तालमेल बनाकर इन वर्गों का उत्थान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है. सरकार कल्पना करती है कि इससे सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और सबका हित हो."
साल 2025 होगा उद्योग वर्ष
मध्य प्रदेश सरकार साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में राज्य सरकार कई प्राथमिकताओं को लेकर चल रही है. साल 2025 शुरू होने से पहले ही मोहन सरकार ने उद्योग वर्ष का रोडमैप तैयार कर लिया है. मध्य प्रदेश में औद्योगिक गति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. अब तक उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर और नर्मदापुरम संभाग में इसका आयोजन किया जा चुका है. अब सरकार राजधानी भोपाल में फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है.
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सुशासन के लिए मंथन जरूरी
इस बैठक में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "प्रदेश में सुशासन के लिए मंथन बहुत जरूरी है." उन्होंने कहा कि "केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होना चाहिए, जिससे कि अच्छे परिणाम मिल सकें." बता दें कि पहले मंथन बैठक पचमढ़ी में आायोजित होने वाली थी, लेकिन छतरपुर में 25 दिसंबर को केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने के कारण यह बैठक भोपाल के कुशाभाउ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई.
