भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है. प्रदेश सरकार अब कर्ज लेने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है. सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेने की तैयारी कर रही है. यह कर्ज 85 हजार 540 करोड़ रुपए का होगा. सरकार द्वारा भारी भरकम कर्ज की तैयारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने आरोप लगाया कि 'यह बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों की देन है. सरकार को कर्ज से उबरने की दिशा में पहल करनी चाहिए.'
कमलनाथ ने कहा सरकार की नीतियां गलत
प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर कर्ज लिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विरोध जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा. कमलनाथ ने लिखा कि 'प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88540 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है. इसके पूर्व मध्यप्रदेश पर 3.50 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर करीबन 4.38 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा. कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार की हालत यह हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है. यह गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों की देन है.
मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार लगातार कर्ज लेकर ठेके देने और कमीशन बटोरने में लगी रहती है और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है. मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को और अधिक कर्ज के बोझ में दबाने के स्थान पर सूबे पर मौजूद कर्ज को चुकाने और कर्जमुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें.'
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लगातार कर्ज ले रही सरकार
राज्य सरकार को योजनाओं को संचालित करने और वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा अब जो कर्ज लिया जा रहा है. वह 2023-24 के मुकाबले 38 फीसदी ज्यादा है. सरकार ने साल 2023-24 में 55 हजार 708 करोड़ का कर्ज लिया था. हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि 'सरकार द्वारा कर्ज नियमों के तहत ही लिया जाता है, जो भी कर्ज लिया जाता है. वह विकास कार्यों के लिए लिया जाता है. कर्ज लिया जाता है तो उसका भुगतान भी किया जाता है.'
