सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान के बाद राजस्व कर्मचारी निलंबित, बुजुर्ग महिला से रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल

पलामू के मोहम्मदगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. रिश्वत मांगते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था.

पलामू: जिले के मोहम्मदगंज अंचल के एक राजस्व कर्मचारी द्वारा म्यूटेशन के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से 42 हजार रुपये रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था. इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के उपायुक्त को एक्स हैंडल पर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. जिसके बाद राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है.

पलामू के उपायुक्त ने एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

आदरणीय महोदय
अनुमंडल पदाधिकारी,हुसैनाबाद के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सादर सूचनार्थ।

— DC Palamu (@DC_Palamu) January 31, 2025

दरअसल, मोहम्मदगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वे बलडीहारी गांव निवासी विधवा ऐशुन बीबी से म्यूटेशन के एवज में रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में पीड़ित महिला अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजस्व कर्मचारी ने उसकी एक न सुनी और म्यूटेशन के एवज में 12 हजार रुपये की मांग की. महिला ने किसी तरह 10 हजार रुपये दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. आरोप है कि इस मामले में ऐशुन बीबी ही नहीं, अन्य सात मामलों में कुल 42 हजार रुपये रिश्वत वसूली गई है.

वायरल वीडियो को लेकर हुसैनाबाद के समाजसेवी रहमान खान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था. जिसके बाद सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू के उपायुक्त को जांच करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पलामू उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मोहम्मदगंज के राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने की कार्रवाई पर आम लोगों ने मुख्यमंत्री और पलामू के उपायुक्त के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कैंप लगाकर पारदर्शिता के साथ त्रुटियों को सुधार कर ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था की मांग की है.