भोपाल। आर्थिक संकट से गुजर रही मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र में मोदी सरकार बनते ही बड़ी राहत मिली है. केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 10 हजार 970 करोड़ की राशि दी गई है. यह राशि टैक्स डिवोल्यूशन की एक अतिरिक्त इंस्ट्रॉलमेंट के रूप में जारी की गई है. पहले ही पैसों की कमी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है. केन्द्र से मिली इस राशि से प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आएगी. मध्य प्रदेश के अलावा 22 राज्यों को भी अलग-अलग राशि जारी की गई है.
सरकार लेने जा रही कर्ज
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 'डिवोल्यूशन राशि की इस राशि के अलावा एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट भी जारी की जाएगी. इसका उपयोग राज्य सरकार विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए अपने हिसाब से कर सकेगी. केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जारी की गई 10 हजार 970 करोड़ की राशि से प्रदेश के विकास कार्यों में गति आएगी. बजट के अभाव में प्रदेश में केन्द्र की कई योजनाओं की स्पीड बेहद कम हो गई थी. मेट्रो रेल, कृषि ऋण, आईटी उद्योग और पीएम आवास जैसे कई योजनाओं की गति बेहद धीमी हो गई है. उम्मीद है इस राशि से इन योजनाओं में फिर गति आएगी.
क्या होता है टैक्स डिवाल्यूशन
केन्द्र सरकार जो जीएसटी और अन्य मदों में टैक्स वसूलती है, उसका कुछ हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. इसे ही टैक्स डिवाल्यूशन यानी करों का हस्तांतरण कहा जाता है. 15 वीं वित्तीय कमीशन रिकमंडेशन के हिसाब से 2021-26 के दौरान केन्द्र द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स का 41 फीसदी हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा. 14वें वित्तीय कमीशन ने इसे पहले 42 फीसदी रिकमंड किया था, लेकिन बाद में 1 फीसदी हिस्सा नए बने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के खाते में देना तय किया गया. केन्द्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठा किए गए कुल टैक्स में से 41 फीसदी राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है. वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 12 लाख 19 हजार 783 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था.
एमपी से ज्यादा यूपी को मिली राशि
टैक्स डिवाल्यूशन की राशि के रूप में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 25069.88 करोड़ मिले हैं. दूसरे नंबर पर बिहार को राशि मिली है. बिहार को 14056.12 करोड़ रुपए दिए गए हैं. तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिसे 10970.44 करोड़ की राशि मिली है. उधर कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा का कहना है कि 'जो राशि जारी की गई है, यह तो राज्यों का हक है. इसे केन्द्र सरकार अपनी लोकप्रियता क्यों बता रही है. यह राशि देना केन्द्र सरकार का दायित्व है.'
